मंत्रिमंडळ निर्णय - 12 सप्टेंबर 2017 - वनाशेजारील गावातील कुटुंबांना सवलतीच्या दरात गॅस पुरवठा

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेचा विस्तार

मुंबई ( १२ सप्टेंबर ) : राज्यातील जन-जल-जंगल-जमीन यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून वनाशेजारील गावातील शंभर टक्के कुटुंबांना सवलतीच्या दरात गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

वनाशेजारील गावांतील लोक सरपणासाठी वनक्षेत्रात जातात. त्यामुळे वनातील हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात अशा नागरिकांचा मृत्यू अथवा जखमी होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यासोबतच जळावू लाकडासोबत झाडांना नव्याने आलेल्या फुटव्याची जाणता-अजाणता तोड होत असल्याने वन संपदेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्याने धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. महिलांच्या आरोग्याचा विचार करण्यासह राज्यातील वनांचे संरक्षण आणि त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनातर्फे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे. व्याघ्र बफर क्षेत्रातील गावे तसेच अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर पर्यंतच्या गावाबरोबरच इतर वनांशेजारील गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या गावामध्ये ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती स्थापन करून त्यामार्फत योजना राबविण्यात येईल.

डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेमध्‍ये नमूद गावांबरोबरच वनाशेजारील इतरही गावांना स्‍वयंपाक गॅस (LPG) पुरवठा करण्‍यासाठी समावेश करण्‍यात आला असून तेथील 100 टक्‍के कुटुंबांना सवलतीच्‍या दराने गॅस पुरवठा करण्‍यात येईल. या योजनेमध्‍ये समाविष्‍ट गावांच्‍या 100 टक्‍के कुटुंबांना गॅस कनेक्‍शन देताना या कनेक्‍शन सोबत भरलेले दोन सिलेंडर व प्रथम वर्षाचे उर्वरित कालावधीसाठी सहा असे प्रथम वर्षाकरिता एकूण आठ सिलेंडर व दुसऱ्या वर्षाकरिता सवलतीच्‍या दरात सहा सिलेंडर दिले जातील.

यासाठी 75 टक्‍के शासकीय अनुदान तर 25 टक्‍के लाभार्थ्‍याचे योगदान हे सुत्र ठरविण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांकडून दोन वर्षात 14 सिलेंडर न वापरले गेल्यास शिल्लक सिलेंडर पुढील वर्षी देता येतील. या योजनेसाठी 2017-18 या वर्षासाठी 25 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.

यापूर्वी वनालगतच्या गावात सवलतीच्या दराने गॅस वाटपाबाबत काढण्यात आलेल्या 10 जुलै 2012 च्‍या शासन निर्णयामध्ये सिलेंडरच्‍या संख्‍येबाबतच्‍या तरतूदी मध्ये सुध्दा वरीलप्रमाणे प्रथम वर्षी आठ सिलेंडर व दुसऱ्या वर्षाकरिता एकूण सहा सिलेंडर अशी सुधारणा करण्‍यात येत आहे. केंद्र शासनाकडील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस पुरवठा करण्यात येतो. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेची या योजनेशी सांगड घालण्यात आलेली आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget