मंत्रिमंडळ निर्णय - 12 सप्टेंबर 2017 - कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारची विशेष योजना

मुंबई ( १२ सप्टेंबर ) : समुद्र किनाऱ्यांचे संरक्षण तसेच नैसर्गिक आपत्तींना प्रतिरोध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या कांदळवनांचे ( मॅंग्रुव्हज् ) संवर्धन करण्यासह त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना उपजिविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी कांदळवन संरक्षण व उपजिवीका निर्माण योजना प्रकल्प स्वरुपात 2017-18 या वर्षापासून राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे सार्वजनिक तसेच खाजगी जमिनीवर असलेल्या 30 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन त्यातून उपजिविकेची साधने उपलब्ध करुन देणे शक्य होईल. कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये कांदळवने आहेत तेथे सामूहिक स्वरुपाचे फायदे देण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी कांदळवन सह व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. संबंधित क्षेत्राचे वनपाल किंवा वनरक्षक या समितीचे सचिव असतील. ही समिती कांदळवनासाठी सुक्ष्म आराखडा तयार करण्यासोबतच त्यांचे संवर्धन, संरक्षण, सीमांकन आवश्यक असल्यास कुंपण उभारणे, रोपवने व नैसर्गिक पुनर्निर्मिती यासारखी कार्य करुन कांदळवनांच्या दर्जात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल.

ही योजना कांदळवन सह व्यवस्थापन समितीमार्फत (MCMC- Mangrove Co Management Committee) राबविण्यात येईल. सामूहिक स्वरुपांच्या कामासाठी शासनाचा सहभाग 90 टक्के व समितीचा सहभाग 10 टक्के राहील. वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कामासाठी शासनाचा सहभाग 75 टक्के व लाभार्थीचा सहभाग 25 टक्के राहील. या योजनेंतर्गत खेकडापालन, कालवेपालन, मधुमक्षिकापालन, शिंपले पालन, गृहपर्यटन, शोभिवंत मत्स्य शेती, भातशेती व इतर योजनेद्वारे रोजगार निर्मिती करण्यात येईल. 2017-18 मध्ये या योजनेसाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील 50 गावांची निवड करण्यात येणार आहे. 2018-19 व 2019-2020 मध्ये नवीन एकूण 75 गावांत योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

या योजनेसाठी राज्य योजनेव्यतिरिक्त जिल्हा योजना, मँग्रोव्ह फांउडेशन, निधी अशा विविध स्त्रोतातून निधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तसेच नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ही योजना मुंबई येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष) यांच्या नियंत्रणाखाली राबविण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक मदत मँग्रोव्ह फांउडेशनद्वारे पुरविली जाईल.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget