जुन्या इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक - गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर

मुंबई ( १३ सप्टेंबर ) : मुंबई व मुंबई उपनगर क्षेत्रात पागडी तत्वावर (भाडे तत्वावर) 60 ते 70 वर्षापासून राहत असलेल्या भाडेकरुंचे तसेच जुन्या इमारतीमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे हा विषय महत्वाचा असून याबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे, यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबधितांची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आज येथे सांगितले.

मुंबई व मुंबई उपनगर क्षेत्रात पागडी तत्वावर राहत असलेल्या नागरिकांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाबाबत आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उपस्थित केली होती. यास दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात कार्यवाहीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री वायकर यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ सुमंत भांगे, मुंबई बोर्डाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे तसेच गृहनिमार्ण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वायकर म्हणाले, मुंबई व मुंबई उपनगर क्षेत्रात भाडेतत्वावर राहत असलेल्या जुन्या इमारतींची देखभाल दुरुस्ती योग्य पद्धतीने मालकांकडून होत नसल्याने या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. येथे राहणाऱ्या नागरिकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे. याबाबत सविस्तर प्रस्ताव करण्याच्या अनुषंगाने लवकरच गृहनिर्माण सचिव, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ, मुंबई बोर्डाचे मुख्य अधिकारी, एसआरएचे मुख्य अधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित करुन तातडीने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना दिल्या.

मुंबई व उपनगर परिसरातील धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती करावयाची झाल्यास येथील नागरिक दूर असलेल्या संक्रमण इमारतीमधे जाण्यास तयार होत नाहीत, त्यामुळे मुंबई व नजिकच्या परिसरात संक्रमण इमारती बांधण्यासाठी म्हाडाने जागेचा शोध घ्यावा. नागरिकांना आपल्या कामाबद्दल विश्वास निर्माण झाला पाहिजे या दृष्टिने कामाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. असे सांगून वायकर म्हणाले, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास नियोजित वेळेत होणे आवश्यक आहे. इमारतीची पुनर्बांधणी निश्चित झाल्यानंतर विकासकाने तीन महिन्यात काम सुरु केले नसेल तर संबंधित सोसायटी ते काम हाती घेऊ शकते, संबंधित सोसायटी तीन महिन्यात काम सुरु केले नाही तर म्हाडामार्फत सुरु करण्यात येईल. बांधकाम व्यावयायिकांना बँकानी कर्ज देणे आवश्यक आहे. नवीन महारेरा कायद्यामुळे गृहनिर्माण पारदर्शकता आली असून त्याचा लाभ नागरिकांना होईल. आवश्यक ते प्रस्ताव एक महिन्यात तयार करण्यात येईल, असे सुमंत भांगे यांनी सांगितले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget