पाच हजार शासकीय इमारतींमध्ये ऊर्जा बचत उपकरणे बसविणार - चंद्रकांत पाटील

ऊर्जा बचतीसाठी ‘ईईएसएल’ व सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सामंजस्य करार

- दर वर्षी 115 कोटींची होणार बचत

- राज्यात फक्त ग्रीन बिल्डिंगना परवानगी

मुंबई ( २४ ऑक्टोबर ) : राज्यातील पाच हजार शासकीय इमारतींमध्ये ऊर्जा बचतीसाठी उपयुक्त उपकरणे बसविण्यासाठी आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारितील एनर्जी एफिसिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (EESL) व राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्यातील दीड हजार शासकीय कार्यालये येत्या आठ महिन्यात ऊर्जा बचतीसाठी सक्षम करण्यात येणार असून त्याद्वारे 115 कोटी रुपयांची वीज बिलाची बचत होणार असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. हॉटेल ट्रायडंट येथे झालेल्या कार्यक्रमात ‘इमारतींमधील ऊर्जा बचत’ या विषयावरील कार्यशाळेचे उद्घाटनही पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री महोदय म्हणाले की, पुढील काळात पाणी व कोळसा यांच्या टंचाईमुळे ऊर्जा संवर्धनासाठी बचत हाच मार्ग अवलंबवावा लागणार आहे. राज्यातील शासकीय इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजेच्या वापरावर खर्च होत असतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी व वीजेची बचत करण्यासाठी विभागाच्या विद्युत शाखेमार्फत राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींमधील सध्या असलेले दिवे, (ट्यूब लाईट), पंखे, वातानुकुलित यंत्रणा बदलून ‘ईईएसएल’ने पुरविलेली ऊर्जा बचत करणारी उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 7
कार्यालयामध्ये ही उपकरणे बदलण्यात आली असून दहा इमारतींचे काम प्रगतीपथावर आहे. ऊर्वरित इमारतींमधील कामे येत्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘ईईएसएल’ सुमारे 350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात करणार आहे. नव्या उपकरणांमुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे 120 दशलक्ष किलो वॅट ऊर्जेची बचत होणार असून राज्याचे दरवर्षी सुमारे 115 कोटी रुपये वाचणार आहेत.

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हरित इमारती (ग्रीन बिल्डिंग) ही संकल्पना राबविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, वीजेचा कमीत कमी वापर असणाऱ्या इमारती
बांधण्यात येणार असून या सुविधा असलेल्या शासकीय इमारतींनाच बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

गारनाईक यांनी आपल्या प्रास्ताविकात ‘ईईएसएल’च्या प्रकल्पाची माहिती दिली. येत्या आठ महिन्यात राज्यात दीड हजार शासकीय कार्यालयामधील उपकरणे बदलण्यात येणार असून 5 वर्षात सर्व पाच हजार शासकीय इमारतींमधील उपकरणे बदलण्यात येणार आहेत. यासाठी संपूर्ण खर्च ‘ईईएसएल’द्वारे करण्यात
येणार असून त्याचे देखभालही कंपनी करणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सगणे यांनी राज्य शासनाच्या उपक्रमातील सहभागाबद्दल माहिती दिली.

यावेळी ‘ईईएसएल’चे मुख्य महाव्यवस्थापक एस. पी. गारनाईक व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) अजित सगणे यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेचे मुख्य अभियंता संदीप पाटील उपस्थित होते.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget