राज्यातील महामार्गावर शंभर ठिकाणी उभारणार प्रसाधनगृहे

- सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये झाला सामंजस्य करार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी

- महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

- शौचालयाची सुविधा मिळणार मोफत

- पेट्रोलपंप, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, इंटरनेट, उपहारगृह, एटीएम व वाहनतळांचा समावेश

मुंबई ( ४ ऑक्टोबर ) : राज्यातील राज्यमार्ग तसेच प्रमुख राज्य मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी राज्यात पहिल्या टप्प्यात शंभर ठिकाणी प्रसाधनगृहांसह जनसुविधा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी आज
सार्वजनिक बांधकाम व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

राज्यातील महामार्गावर अनेक ठिकाणी सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या/ शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विशेषतः महिला प्रवाशासाठी यामुळे गैरसोय होते. या गोष्टी
विचारात घेऊन महिलांच्या राईट टू पी व त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य मार्ग व प्रमुख राज्य मार्गावर प्रसाधनगृहे व जनसुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांबरोबर करार केला आहे. यामध्ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑईल या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन ते पाच एकर
जागा या कंपन्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी कंपन्या पेट्रोलपंप, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा, उपहारगृह/रेस्टॉरंट, एटीएम केंद्रे तसेच वाहनांसाठी वाहनतळ आदी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील रस्त्यांलगत बसस्थानकांशिवाय कोठेही सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेषतः महिलांची गैरसोय होत होती. यामुळे बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्य व प्रमुख राज्य मार्गावर उपलब्ध असलेल्या जागा या पेट्रोल कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. याठिकाणी प्रसाधनगृह, रेस्टॉरंट, वाहनतळ, एटीएम केंद्रे आदी सर्व सुविधा कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणार असून या जागेचे भाडे शासनाला मिळणार आहे. या सर्व जनसुविधा केंद्रांचा आराखडा एकसारखा असणार आहे. येथील प्रसाधनगृहांचा वापर मोफत करता येणार आहे. तसेच या सर्व सुविधांची देखभाल या कंपन्या करणार आहे. यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कंपन्यांमध्ये करार करण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील शंभर ठिकाणे निवडण्यात आली असून यासाठी कंपन्यांना जागा निवडण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना शौचालयाची मोफत व्यवस्था होणार असून त्याबरोबरच राज्य शासनाला जागेच उत्पन्नही मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या महामार्गावर याचा फायदा होणार असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, भारत पेट्रोलियमचे संतोष कुमार, इंडियन ऑईलचे उपाध्यय, हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे के. श्रीनिवासन आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget