स्वयंसेवी संस्थानी १० ऑक्टोबर पर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे - जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

मुंबई ( ९ ऑक्टोबर ) : महिला व बालविकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती यांनी बाल न्याय अधिनियम २०१५‍ या कायद्याच्या कलम ४१ (१) या अंतर्गत १० ऑक्टोबर पर्यंत शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन मुंबई शहर व उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांनी केले आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र न घेता बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत राहतील अशा संस्थावर गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श नियमावली सप्टेंबर २०१६ पासून देशभर लागू केलेली आहे. या कायद्याच्या कलम ४१ (1) अंतर्गत बालकांसाठी कार्यरत आणि इच्छुक सर्व अनुदानीत, विनाअनुदानीत, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संस्थ यांनी या कायद्या अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र शासनाकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रांशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणसाठी कार्यरत राहतील अशा अवैध संस्थांवर कलम ४२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल. या कलमा अंतर्गत एक वर्षापर्यंतचा तुरूंगवास व एक लाख रूपयांपर्यंतचा दंड अथवा दोन्ही देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दिलेल्या विहित नमुन्यामध्ये आवश्यक त्या कागदपत्रासह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई शहर या पत्त्यावर १० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत, तसेच उपनगर जिल्हयासाठी मुंबई उपनगर नवीन प्रशासकीय इमारत आर.सी.चेंबुरकर मार्ग चेंबूर, मुंबई- ७१ या पत्यावर सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget