मंत्रिमंडळ बैठक : ( २४ ऑक्टोबर २०१७ ) : सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीचा अवलंब होणार

कृषी, परिवहन, नागरी सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्णतेला वाव


मुंबई ( २४ ऑक्टोबर ) : राज्यात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विविध प्रकल्पांची कामे गतीने होण्यासह नाविन्यपूर्ण कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर व्हावेत यासाठी स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कृषी, सार्वजनिक परिवहन आणि नागरी सुविधा क्षेत्रातील सार्वजनिक हिताचे विविध प्रकल्प उभारण्यास मदत होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विस चॅलेंज पद्धती (SCM) ही एक नव्याने उदयास आलेली निविदा प्रक्रिया आहे. या पद्धतीमध्ये खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था स्वत:हून (Su Moto) सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असलेली नाविन्यपूर्ण कामे निवडतात आणि अशा कामाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्वत: पुढाकार घेऊन शासनास
प्रस्ताव सादर करतात. त्यानंतर शासनाकडून त्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात येऊन अन्य पात्र कंत्राटदारांकडून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा मागविण्यात येतात. या प्रक्रियेत निविदेत सहभागी झालेल्या अन्य उद्योजकांकडून जर मूळ सूचकाच्या प्रस्तावापेक्षा अधिक नाविन्यपूर्ण आणि किफायतशीर प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यास मूळ सूचकास स्पर्धात्मक निविदेमधून प्राप्त प्रस्तावानुसार त्याचा प्रस्ताव मॅच (मिळताजुळता) करण्याची संधी देण्यात येते.

स्विस चॅलेंज पद्धती ही अनेक देशात व्यापक प्रमाणात वापरण्यात येते. भारतात देखील केंद्र शासनाबरोबरच काही राज्यांनी स्विस चॅलेंज पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून तिचा अवलंब केला आहे. देशात सध्या आंध्र
प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश व राजस्थान आदी राज्यांमध्ये काही वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी या पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे.

खाजगी व सार्वजनिक सहभागातून करावयाच्या प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येत असलेल्या केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाच्या आदर्श सवलत करारनाम्यांनुसार प्रकल्पनिहाय आवश्यक सुधारणा करून स्विस चॅलेंज पद्धत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात या पद्धतीअंतर्गत कृषी क्षेत्रातील किमान 25 कोटी, परिवहन क्षेत्रातील किमान 200 कोटी आणि नागरी क्षेत्रातील किमान 50 कोटी रुपये किमतींचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा प्राप्त झाल्यानंतर मूळ सूचकाने सादर केलेला
प्रस्ताव हा अन्य उद्योजकाच्या कमी दराच्या किंवा किफायतशीर प्रस्तावाच्या अंतिम निविदा किंमतीच्या कमाल 10 टक्क्यांपर्यंत अधिक असेल तरच मूळ सूचकास कमी दराच्या अथवा किफायतशीर प्रस्तावास मॅच करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. मूळ सूचक यांनी मूळ प्रस्ताव अन्य उद्योजकाप्रमाणे करून दिल्यास त्यांना प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. अन्यथा हा प्रकल्प राबविण्याची परवानगी न्यूनतम दराची निविदा सादर करणाऱ्या संस्थेस देण्यात येईल.

स्विस चॅलेंज पद्धतीने यशस्वीरित्या राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या सूचकास सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची (स्विकृत प्रकल्प किंमतीच्या कमाल 0.1 टक्क्यांपर्यंत) भरपाई देण्यात येणार आहे. ही भरपाई प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिलेल्या उद्योजकाकडून मिळालेल्या रकमेतून करण्यात येईल. या पद्धती अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांची संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून छाननी झाल्यानंतर विविध टप्प्यांवरील मान्यता देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती
स्थापन करण्यात येणार आहे. कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही कारण न देता प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार शासनास राहणार आहे. 
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget