महापालिका आयुक्तांची मासिक आढावा बैठक संपन्न

मुंबई ( ७ ऑक्टोबर ) : महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महापालिका अधिका-यांची मासिक आढावा बैठक आज सकाळी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब ज-हाड, उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकी दरम्यान चर्चिले गेलेले प्रमुख मुद्दे व संबंधित आदेश याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

कचरा व्यवस्थापनाबाबत

२० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-या वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यानुसार सोसायट्या व आस्थापना यांच्या काय स्तरावर नियोजन करण्यात आले आहे? याबाबतची माहिती घेण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व २४ विभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी येत्या १५ दिवसांत आपापल्या परिसरातील संबंधित सोसायट्या व आस्थापना यांना भेटी द्याव्यात. तसेच पुढील तीन महिन्यात सोसायट्यांच्या स्तरावर करावयाचा संबंधित कामांचा तपशील व वेळापत्रक यासह
अहवाल सादर करण्यचे आदेश देण्यात आले.

त्याचबरोबर कचरा व्यवस्थापनाबाबत ज्या सोसायट्या व आस्थापना सहकार्य करायला तयार नसतील, त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करुन ती देखील सादर करावी, असे आदेश देण्यात आले

ए.एल.एम. बाबत

स्थानिय परिसर व्यवस्थापन (ALM) ही संकल्पना मुळात कचरा व्यवस्थापनाला गती देण्यासाठी निर्माण करण्यात आली होती. मुळात एएलएमची स्थापना करताना कचरा व्यवस्थापन करणे, हीच पूर्वअट होती. ही बाब लक्षात घेता, जे एएलएम कचरा व्यवस्थापनत सहकार्य करणार नाहीत, तसेच हे काम योग्यप्रकारे करणार नाहीत; त्यांची नोंदणी रद्द करुन नवीन एएलएम स्थापन करण्याची प्रक्रिया लगेच सुरु करावी, असेही आदेश देण्यात आले. याबाबतचे परिपत्रक देखील नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. सध्या महापालिका क्षेत्रात ७१९ एएलएम आहेत.

रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी रस्त्यांवर खड्डे पडण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. वर्ष २०१४ – १५ मध्ये महापालिकेकडे १४ हजार ४५५ खड्डे विषयक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. वर्ष २०१५ – १६ मध्ये ५ हजार ३१६; तर वर्ष २०१६ – १७ मध्ये ४ हजार ४७८ खड्डे विषयी तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

यावर्षी १ एप्रील २०१७ ते ४ ऑक्टोबर २०१७ या सहा महिन्यांपेक्षा अधिकच्या कालावधीदरम्यान १ हजार ४६३ खड्डे विषयक तक्रारी प्राप्त झाल्या. यापैकी १ हजार ३२७ तक्रारींचे म्हणजेच ९०.७० टक्के इतक्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.

विशेष म्हणजे खड्डे विषयक तक्रारींच्या अनुषंगाने वर्ष २०१५ – १६ मध्ये २५ हजार १३० मेट्रीक टन एवढे डांबर वापरण्यात आले होते. तर वर्ष २०१६ – १७ मध्ये २९ हजार ६३७ मेट्रीक टन एवढे डांबर वापरण्यात आले होते. यावर्षी आतापर्यंत १३ हजार ३४ एवढे मेट्रीक टन डांबर वापरण्यात आले आहे.

रस्त्यांवर चर खोदण्याबाबत

टेलिफोन, विद्युत पुरवठा यासारख्या विविध उपयोगितांकडून केबल टाकण्यासाठी किंवा इतर परिरक्षण विषयक कामांसाठी रस्त्यांवर चर (Trenches) खोदले जातात. रस्त्यांवर चर खोदावयाच्या परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी व त्याचसोबत याबाबतचे सुसमन्वयन साधणे शक्य व्हावे, यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया यावर्षी पासून पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. यानुसार चालू वर्षी आतापर्यंत ६ हजार अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. हे अर्ज वर्षभरात केल्या जाणा-या कामांशी संबंधित आहेत.

विविध उपयोगितांच्या कामांसाठी रस्त्यांवर पुन्हा-पुन्हा चर खोदले जाऊ नयेत, याची पुरेपुर काळजी घेण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी यापुर्वीच दिले होते. त्यानुसार यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण संगणकीय सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या ६ हजार अर्जांची छाननी सॉफ्टवेअरद्वारेच करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे एखाद्या रस्त्यासाठी एकापेक्षा अकि कंपन्यांचे / संस्थांचे अर्ज आले असल्यास सदर रस्त्यावर सर्व कंपन्यांना मिळून एकाच कालावधीसाठी व एकच परवानगी दिली जाणार आहे.

त्याचबरोबर ज्या रस्त्यावर चर खोदण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्याबाबत परवानगी कालावधीसह तपशीलवार माहिती इतर उपयोगिता देणा-या कंपन्यांना देखील सॉफ्टवेअरच्या मदतीनेच पाठविली जाणार आहे. ज्यामुळे सदर परवानगी कालावधी दरम्यान इतर कंपन्यांना त्यांचे त्या ठिकाणचे काही काम असल्यास ते त्याच कालावधीदरम्यान करणे शक्य होणार आहे. यामुळे एका ठिकाणी एकदाच चर खोदून उपयोगितांची कामे करणे शक्य होणार आहे.

त्याचबरोबर चर खोदण्यासाठी सॉफ्टवेअर आधारित परवानगी देताना रस्त्यावरील एखाद्या भागासाठी पहिल्यांदा चर खोदावयाची परवानगी ही विभाग स्तरावर देण्यात येणार आहे. तर त्याच ठिकाणी दुस-यांदा चर खोदण्याची परवानगी मागणारा विनंती अर्ज आल्यास त्याबाबतची परवानगी ही केवळ महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर दिली जाणार आहे.

वरील तपशीलानुसार चर खोदावयाच्या परवानगीसाठी ऑनलाईन अर्ज पद्धती व सॉफ्टवेअर कार्यान्वित झाल्यामुळे विविध उपयोगितांच्या कामांसाठी चर खोदण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. हे सॉफ्टवेअर वापरण्याचे प्रशिक्षण संबंधितांना यापूर्वीच देण्यात आले आहे.

अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई १७ नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी पूर्ण करावयाची आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात ४९५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे होती. यापैकी ३२६ धार्मिक स्थळांवर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली आहे. तर १६९ धार्मिक स्थळांवरील कारवाई अद्याप बाकी आहे. याबाबत सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी नियोजन पद्धतीने आणि निर्धारित तारखेपूर्वी कारवाई पूर्ण करावी, असेही आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आले.

दिशादर्शक फलकबाबत

महापालिका क्षेत्रातील सर्व रस्त्यांवर दिशादर्शक फलक प्राधान्यक्रमाने लावण्यात यावेत; तसेच हे फलक लावताना त्यांचा आकार-रंग हा यापूर्वी निश्चित केल्यानुसारच असेल याची पूर्ण दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर सर्व
फलकांवर महापालिकेचे बोधचिन्ह (Logo) हे ठळकपणे दिसेल अशा पद्धतीने असावे; असे आदेश विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

दिशादर्शक फलक लावण्याची कार्यवाही ही महापालिकेच्या रस्ते व वाहतूक खात्याद्वारे केली जाते. मात्र स्थानिक पातळीवर कोणत्या ठिकाणी फलक लावण्याची आवश्यकता आहे? याची अधिक योग्य माहिती विभाग स्तरावर (Ward Office) असते. ही बाब लक्षात घेऊन पहिल्यांदाच दिशादर्शक फलक लावण्याची कार्यवाही ही विभाग स्तरावर केली जाणार आहे.

दिशादर्शक फलक लावण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा आढावा पुढील मासिक बैठकीत घेतला जाणार आहे.

सायकल ट्रॅकबाबत

दक्षिण मुंबईतील एनसीपीए पासून ते राजीव गांधी सागरी सेतू (वरळी सी लिंक) पर्यंत दर रविवारी सकाळी ६ ते ११ या दरम्यान 'सायकल ट्रॅक' कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही आता प्रगती पथावर आहे. याच धर्तीवर महापालिकेच्या सर्व २४ विभागांमध्ये असे 'सायकल ट्रॅक' तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी आपापल्या क्षेत्राची पाहणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget