विशेष लेख : महारेरा कायदा...ग्राहकाच्या हिताचा...

आपले स्वतःचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. नोकरदार, व्यापारी वर्ग घर घेण्यासाठी विकासकाकडे जातो. विकासक त्याला प्रस्तावित अपार्टमेंटमधील घर इतरांपेक्षा कसं वेगळं असेल तेथे अनेक सुविधा कशा असतील अशा भुलथापा देऊन तो ग्राहकाची फसवणूक करीत असतो. हळूहळू घराच्या किमती तो वाढवतो. वेळेवर घर तयार करत नाही. घराच्या रचनेत बदल करतो. या सर्व गोष्टीकडे ग्राहक नुसता उघड्या डोळ्यांनी पहात होता. बिल्डराविरुद्ध तक्रार करण्याची त्याची हिम्मत नव्हती. त्यामुळे त्याचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक खच्चीकरण होत होते. विकासकाची ही दादागिरी, फसवणुकीची प्रवृत्ती मोडून काढण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि ग्राहकाच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने १ मे २०१७ पासून स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ अंतर्गत महारेराची स्थापना केली आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण स्थापन करणारे देशातील पहिलेच महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. महारेरा हे बांधकाम क्षेत्राचे नियमन करणार असून ग्राहकांचे हित व जलद विवाद निवारण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन
केली असल्याने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता व कार्यक्षमता येणार आहे. यापूर्वी विकासक हा आपल्या प्रकल्पाची कुठेही नोंदणी करीत नव्हता. आपल्या प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण आणि खरी माहिती जाहीर करीत नव्हता.
त्यामुळे खोट्या जाहिराती करून ग्राहकाला आकर्षित केले जायचे. त्यात ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत होती. हे सर्व थांबविण्यासाठी महारेरा अंतर्गत खुल्या बाजारात सदनिका विक्री करण्यापूर्वी प्रत्येक
विकासकाला त्याचे प्रस्तावित आणि चालू असलेले दोन्ही प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बांधकाम प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे.

एखाद्या ग्राहकाला विकासकाने चुकीची माहिती दिली, प्रकल्पाची माहिती सातत्याने बदलली अशा घटना अनेकदा घडलेल्या आहेत. परंतु आता विकासकाने आपले सर्व तपशील व माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या माहितीकरिता उपलब्ध केली पाहिजे, म्हणजे इच्छुक खरेदीदार प्रकल्पाचे ठिकाण, विकासकाचे नाव किंवा सदनिकांचा प्रकार महारेरा या संकेतस्थळावर तो आपला प्रकल्प शोधू शकतो.

संबंधित विकासकाने खरी माहिती दिली आहे किंवा नाही हे तपासताना मंजूर प्रकल्पाची योजना, इमारत आराखडा, सदनिकेची वैशिष्टे, सोयीसुविधा, करारपत्र आणि कन्व्हेएन्सडी आदी कागदपत्रे ग्राहक तपासू शकतो.

यापूर्वी प्रकल्पाचे बांधकाम कधीच वेळेवर पूर्ण होत नव्हते परंतु आता प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे आणि ग्राहकाला सुपूर्द करणे हे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर बांधकाम विकासकाच्या स्वतंत्र प्रकल्प
खात्याचे आता दरवर्षी लेखा परीक्षण केले जाणार आहे. या कायद्यान्वये विकासकाला प्रकल्पामध्ये हवे तसे बदल करता येणार नाहीत. तर प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आराखड्यात, योजनेत किंवा इतर कोणत्याही बाबींमध्ये बदल झाल्यास विकासकाला खरेदीदाराची संमती घेणे आवश्यक आहे.

एखाद्या ग्राहकाला घराचा ताबा मिळाल्यानंतर दीड दोन वर्षातच पडझड व्हायला सुरुवात व्हायची. तेव्हा बिल्डरही लक्ष द्यायचा नाही. असा अनुभव अनेकांना आलेला आहे. मात्र आता विकासकाला यातून स्वतःची सुटका करून घेता येणार नाही. संरचनात्मक दोष, बांधकामातील दोष, सेवा किंवा इतर दुरुस्ती यासाठी विकासक या कायद्यान्वये उत्तरदायी राहतो. तसेच प्रकल्पाच्या वितरणास उशीर झाल्यास खरेदीदाराला व्याज देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

महारेरा या कायद्यामुळे खरेदीदाराला कायदेशीर संपूर्ण संरक्षण मिळालेले आहे. या कायद्याचे विकासकाने पालन न केल्यास कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारे राज्यातील घर घेणाऱ्या
नागरिकांची हक्कांचे संरक्षण करण्याबरोबरच फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना चाप लावण्यासाठी गृहनिर्माण नियमन कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या महारेरा अंतर्गत आतापर्यंत 10 हजार विकासकांनी, सहा हजार एजंट आणि २१०० प्रकल्पाची नोंदणी झाली आहे.

रियल इस्टेट रेग्यूलेशन अँड डेव्हलपमेंट ॲक्ट, 2016 हा कायदा सध्या 13 राज्य सरकार आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लागू झाला आहे. देशातील इतर राज्यामध्येही तो लवकरच लागू होईल. या नवीन कायद्यानुसार बिल्डरांच्या योजनेप्रमाणे घर खरेदी निश्चित झाल्यावर करार नाम्याआधी आता घराच्या किंमतीच्या 10% रक्कम खरेदीदारांनी बिल्डरला द्यायची आहे. तर 20% रक्कम करारानंतर आणि अन्य रक्कम टप्प्याटप्प्याने घराची कामे झाल्यावर देता येतील. विशेष म्हणजे ग्राहकांनी तीनदा हप्ता चुकवला तर 15 दिवसांच्या नोटिशीनंतर बिल्डर करार रद्द करु शकतो. या कायद्यान्वये कुठलीही जात, धर्म वा लिंग या कारणावरुन विकासकाला ग्राहकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. ग्राहकाला घर नाकारता येणार नाही.

महारेराचे कार्यालय वांद्रयाला असून ग्रहबांधणी विषयी काही तक्रार असल्यास या मंडळाकडे तक्रार करता येईल. त्या तक्रारीचा तपास करण्याचे आणि निवाडा करण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. जर बिल्डर विरोधात तक्रार आली तर 30 दिवसाच्या आत त्याचे निराकरण करावे लागणार आहे. शासनाने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चॅटर्जी यांची महारेरा नियामक मंडळाच्या मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

००००

डॉ.संभाजी खराट
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget