म्हाडा बांधणार 2025 पर्यंत 20 लाख घरे!

2022 पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेचा भाग म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाने 2025 पर्यंत तब्बल 20 लाख घराचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. यासाठी खाजगी भूखंड धारकासोबत संयुक्त भागिदारी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 10 एकरपेक्षा अधिक भूखंडधारकांचा विचार केला जाणार आहे. मुंबई शहर व उपनगरात इतका मोठा भूखंड उपलब्ध नाही. मात्र मुंबई महानगर क्षेत्र तसेच राज्यातील अनेक शहरात अशा प्रकारचे भूखंड उपलब्ध आहेत. अनेक भूखंडधारक म्हाडाशी भागीदारी करण्यास उत्सुक आहेत. अशा भागीदारीतून 35 टक्के घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बांधली जाणार आहेत. 

बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा एक शासनाचा महत्वाचा प्रकल्प आहे. देशपातळीवरचा हा सर्वात मोठा गृह प्रकल्प आहे. यासाठी 15 हजार 200 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. नायगांव, वरळी, ना.म.जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळीच्या प्रकल्पासाठी म्हाडा मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 7 ते 9 वर्षाचा कालावधी लागणार आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्पात एवढी मोठी रक्कम गुंतवण्याचा हा सरकारचा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. मुंबईतील सर्वात जुन्या अशा बीडीडी चाळीच्या जागी अतिशय मोठे असे 20 ते 25 मजली टॉवर्स उभारले जाणार आहेत. सध्या या चाळकऱ्यांना 160 स्केअर फुटाच्या घरात रहावे लागत आहे. मात्र नव्या टॉवर मध्ये त्यांना 500 स्क्वेअर फूटाची जागा मिळणार आहे. ते सारे मोफतच मिळणार आहे. बीडीडी पुनर्विकास अंतर्गत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींची संख्या 121 आहे. जवळपास 9 हजार 680 लोकांना नवी घरे मिळणार आहेत.

जुन्या इमारतीचा पुनर्वसन प्रश्न मार्गी

जुन्या मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी त्या सोसायटीमधील एकूण सभासदांपैकी 70 टक्के रहिवाशांची मान्यतेची अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता सोसायटीमधील 51 टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेने इमारतींच्या पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच इमारतीचे बांधकाम नकाशे मंजूर करतांना महानगर पालिकेतील नगररचना विभागात होणाऱ्या गैरव्यवहारात आळा घालण्यासाठी आता सरकारने सर्व नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये या वर्षाअखेर सर्व इमारतीचे बांधकाम परवाने online देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात येत आहे. अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात बिल्डर्स हे प्रकल्प पूर्ण वेळेत करीत नाहीत. त्यामुळे रहिवाशांना मोठा त्रास होतो. त्यामुळे जर एखाद्या बिल्डरने घराचे काम पूर्ण केले नाही तर त्याला बदलण्याची मुभा रहिवाशांना देण्यात आली आहे. एकूण सभासदांपैकी 70 टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेने तीन महिन्यात नवीन बिल्डर्स नेमण्याची मुभा सोसायटीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम परवान्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा
निर्णय घेतला असून त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व नगरपालिकामध्ये ऑनलाईन बांधकाम परवाने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

गिरण्यांच्या मोकळया जागेच्या एक तृतीयांश नव्हे तर संपूर्ण भुखंडाच्या एक तृतीयांश भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या निर्णयामुळे गिरणी कामगारांना आणखी 60 एकरचा भूखंड उपलब्ध होणार आहे.

शिवडीचाही पुनर्विकास लवकरच

नायगांव, ना.म.जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकाच्या धर्तीवर शिवडी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. तर या चाळीच्या पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने फिजिबिलीटी अहवाल तयार करण्यासाठी एक खाजगी आर्किटेक्चरची नियुक्ती केली आहे. तो अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. मुळातच शिवडीची जागा केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे. ही जागा 99 वर्षाच्या भाडेकरारावर (लीज) दिली आहे. हा भाडे करार 2022 मध्ये संपणार आहे. या चाळीत सध्या 915 घरे आहेत.

वरळी परिसरातील 54 एकर बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाठी म्हाडाने जागतीक पातळीवर निविदा मागविल्या होत्या. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी असलेल्या एल ॲण्ड टी, आणि शापुरजी पालनजी यांनी हे काम करण्यास उत्सुकता दाखविली आहे. त्यामुळे रहिवाशांना चांगल्या दर्जाचे बांधकाम मिळणार आहे.

बी.डी.डी. चाळीचा पुनर्विकास

राज्य शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवरील बी.डी.डी. चाळींमध्ये एकूण 15593 गाळे असून तेथील भाडेकरु/रहिवाशांचे 625 चौ.फुट सदनिकेमध्ये (500 चौ.फूट चटई क्षेत्रफळ) पुनर्वसन केले जाणार आहे. इतर पात्र
बांधकामे जसे की, स्टॉल्स, झोपडपट्टी यांचेही नियमाप्रमाणे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकासास मंजूरी दिली असून गृहनिर्माण व क्षेत्रिविकास प्राधिकरण (म्हाडा) ची सुकाणी अभिकरण (Nodal Agency) आणि नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

Governor of Bombay, Secretary of State of India for Council यांचे नावावर असलेल्या बी.डी.डी. चाळीखालील नोंद महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्यात आलेली आहे. मुंबई शहरातील बी.डी.डी. चाळींच्या
मिळकती मालमत्ता पत्रकामध्ये धारकांच्या नावाने असलेली तफावत दूर करुन सदर मिळकतीस धारक म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे नाव लावण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) महसूल विभाग यांनी विक्रमी वेळेत पूर्ण केली आहे.

नायगांव, ना.म. जोशी मार्ग व वरळी येथील बी.डी.डी. प्रकल्पाचे मास्टर प्लॅन्स शक्तीप्रदान समितीने तत्वत: मंजूर केले आहेत. तसेच एका अधिसूचननेद्वारे नगरविकास विभागाने नायगांव, ना.म. जोशी मार्ग व वरळी येथील बी.डी.डी. चाळ प्रकल्पासाठी म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.

बी.डी.डी. चाळी पुनर्विकास प्रकल्प सुरळीतपणे चालविण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे डी.सी.आर 33 (9) (ब) बनविला व त्या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केली असून नायगांव व ना.म.
जोशी मार्ग प्रकल्पासाठी जागतीक निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानुसार विविध प्रक्रिया पूर्ण करुन नायगांव येथील प्रकल्पासाठी मे.लार्सन ॲन्ड टुब्रो आणि ना.म. जोशी मार्ग प्रकल्पासाठी मे.शापुरजी ॲन्ड पालनजी या
बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी साधारणपणे 7 वर्षांचा आहे. बी.डी.डी. चाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करुन साधारणत: अंदाजे 10,000 सदनिका सामान्य नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास गतीमान करणे शक्य होणार आहे. सर्व म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारित धोरण आखण्यात आले असून यामुळे जीर्ण झालेल्या म्हाडाच्या जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊन जुन्या मूळ रहिवाश्यांना अधिकच्या क्षेत्रफळाच्या सदनीका मिळतील तसेच जास्तीच्या
घरांची निर्मिती देखील होईल.

राज्यातील 142 शहरांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेबरोबरच इतर योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे. समाजातील सर्वच घटकांचा त्यासाठी विचार करण्यात येत असून पोलीस, गिरणी कामगार, उपेक्षित-वंचित, आदिवासी यांना 2022 पूर्वीच घरे देण्यात येतील, असे हे धोरण आहे.

००००

डॉ. संभाजी खराट
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget