मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय : 1 नोव्हेंबर 2017 : महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा

स्वामित्वधनात सवलत देण्यासह विविध तरतुदींचा नव्याने समावेश

मुंबई ( १ नोव्हेंबर ) :गौण खनिजाचा वापर त्याच ठिकाणी करताना स्वामित्वधनात सवलत देण्यासह संबंधित प्रक्रियेत अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमात विविध तरतुदींचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम-2013 मध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भूखंडाचा विकास करताना निघणाऱ्या मातीचा वापर सपाटीकरणासाठी अथवा अन्य कामासाठी त्याच भूखंडावर केल्यास स्वामित्वधन आकारणीतून सूट देण्यात येते. त्याच धर्तीवर जमीन खोदून पाईपलाईन्स आणि केबल्स टाकताना निघालेली माती त्याच ठिकाणी वापरण्यात येत असल्यास अशा मातीवरील स्वामित्वधनात सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. तसेच शासनाच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी उत्खनन करण्यात येत असलेल्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन माफ करणे किंवा त्याचे दर कमी करण्याचा प्रकरणपरत्वे अधिकार शासनाला राहणार आहे.

रेल्वेमार्ग, जलाशय, कालवा, नदी, नाला, पाटबंधारे यांच्या कामांसह रस्ता, पूल, इमारती किंवा सार्वजनिक बांधकामे यांच्या हद्दीपासून शासन निश्चित करेल त्या अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी कोणतेही खाणकाम करता येणार नाही. अशा तरतुदी करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी दिलेल्या मंजुरीची मुदत व खाणकाम संपुष्टात आल्यानंतर त्या खाणींचा वापर पावसाचे पाणी साठविणे, मत्स्य व्यवसाय व जलक्रीडा यासाठी करण्यासह घनकचरा व्यवस्थापनासाठी डंपिंग ग्राउंड म्हणून करणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारची नवीन तरतुद या नियमात समाविष्ट करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आता असा वापर करता येणार आहे.

प्रत्येक खनिपट्टाधारकाने गौण खनिजाच्या वाहतुकीच्या वाहनासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेल्या नमुन्यातील बारकोडयुक्त वाहतूक पास दोन प्रतीत ठेवणे आवश्यक आहे. खनिपट्टाधारक दुय्यम प्रत स्वत:जवळ एक वर्षापर्यंत ठेवील. तसेच खरेदीदारास पासची मूळ प्रत गौण खनिज स्वीकारताना देणे आवश्यक राहील.

गौण खनिजाचे उत्खनन करणे, हलविणे, गोळा करणे, दुसऱ्या जागी नेणे, उचलून घेणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वैध प्राधिकार किंवा परवानाधारकाकडून खरेदी करण्यात येत असल्याची खात्री व्यापारी परवानाधारकाकडून (Dealer Licence Holder) होणे आवश्यक आहे. व्यवसायाच्या ठिकाणी गौण खनिज उतरवून घेताना मूळ वाहतूक पास घेऊन एक वर्षापर्यंत संरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच सक्षम अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने मागणी केल्यावर सादर करणेही बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे मंजूर केलेल्या खाणपट्टा परवान्याची सविस्तर माहिती जनतेसाठी खुल्या असलेल्या जागेत आणि सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी लावणे खाणपट्टाधारक, खाणकाम परवानाधारक, खनिजाचा साठा व विक्रीचा परवानाधारक व्यापारी यांना सक्तीचे करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक जमिनीवरील गौण खनिपट्टे जाहीर लिलावाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यपद्धती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. गौण खनिज म्हणून वर्गीकरण झालेल्या ज्या प्रमुख खनिजांच्या खाणपट्ट्यांसाठी पूर्वेक्षणाची परवानगी मिळाली असेल किंवा खाणपट्टा मंजूर झाला असेल तथापि, खाणपट्ट्याची अंमलबजावणी अपूर्ण असेल अशा प्रकरणांना लिलावाची पद्धत लागू राहणार नाही. तसेच खाजगी जमीन मालकास त्याच्या स्वत:च्या नावाने स्वत:च्या जमिनीवर मंजूर करावयाचे खनिपट्टे जाहीर लिलावातून वगळण्यात आले असून त्या ठिकाणी अर्जाद्वारे मंजुरी देण्यात येणार आहे. मात्र, खाजगी जमीन मालक अन्य व्यक्तीस किंवा संस्थेस खनिपट्ट्यासाठी जमीन देत असल्यास असे खनिपट्टे जाहीर लिलावाद्वारेच मंजूर करून भूपृष्ठभाड्याची रक्कम जमीन मालकास देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वडार व कुंभार समाजाच्या परंपरिक व्यवसायासाठी अर्जाद्वारे खनिपट्टे किंवा परवाने मंजुर करण्याची पद्धत यापुढेही चालू ठेवण्यात येणार आहे.

जमिनीच्या एखाद्या भूखंडाचा विकास करण्यासाठी उत्खनन करणे आवश्यक असेल, त्यावेळी नियोजन प्राधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आवश्यक ती परवानगी घेणे आवश्यक असेल. त्यानंतर प्रकल्प प्रस्तावकाने अशा उत्खननाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आगाऊ कळविण्यासह उत्खननासाठी आवश्यक असलेल्या स्वामित्वधनाच्या रकमेचा शासनास आगाऊ भरणा केला असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असणार नाही.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget