खोऱ्यातील पाण्याचा उपयोग मराठवाड्यातील गावांनाही होण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश देऊन हा देशातील पहिला जल आराखडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य जल परिषदेची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणांच्या सूचनांनुसार राज्यातील जलआराखडा तयार होणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार राज्यातील पाच खोऱ्यातील जल आराखडे तयार करून एकत्रित करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोरे जल आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सुमारे 50 टक्के क्षेत्रातील जल आराखड्यांचे कामे पूर्ण झाले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कृष्णा, तापी, कोकण खोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखड्यास येत्या मार्च 2018 पर्यंत मान्यता देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाने नीती आयोगाला ‘व्हिजन २०३० डॉक्युमेंट’ सादर केले आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटशी निगडीत शिफारशींना २०१७ ते २०३० या कालावधीत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. शिवाय राज्य जल आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्यासाठी दुरूस्ती प्रस्ताव, शासनाच्या जलनिती धोरणामध्ये बदल झाल्यास किंवा अधिनियमात बदल झाल्यास एकात्मिक जल आराखड्यातही बदल करण्यास व दुरूस्ती प्रस्ताव राज्य जल परिषदेला सादर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जल आराखडा तयार केल्यानंतर याचा दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा याठिकाणच्या भूगर्भात 50 फुटावर पाणी आहे. यामुळे या पाण्याच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना विहीरींचा वापर करण्यास प्रवृत्त करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाणलोट क्षेत्रातील 81 अर्ध विकसित ठिकाणांवर लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जलयुक्त शिवार ही महत्वाची योजना असून या योजनेतील कामे प्रलंबित ठेवू नयेत. जल महामंडळाने 361 शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महाजन म्हणाले, एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोऱ्याचा हा आराखडा देशातला पहिलाच जलआराखडा आहे. राज्यातील सर्व प्रकल्पातील खोऱ्यांचा अशाच पद्धतीने आराखडा करण्यात येणार आहे.
रावते म्हणाले, जलयुक्त शिवारची कामे मजूर आणि कामांची सांगड घालून केल्यास कामांना गती मिळेल. गेल्या 30 वर्षांपासून दुष्काळग्रस्त असलेली गावे जलयुक्त शिवारमध्ये प्राधान्याने घ्यावेत.
बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव सुमित म‍ल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी, तंत्रज्ञ सदस्य व्ही.एम. कुलकर्णी, जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सचिव सी.ए. बिराजदार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदींसह जलसंपदा व जलसंधारणचे अधिकारी, अभियंता उपस्थित होते. जल परिषदेच्या आराखड्याचे सादरीकरण सचिव बिराजदार यांनी केले.
टिप्पणी पोस्ट करा