मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय : 1 नोव्हेंबर 2017 : नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासह त्याच्या पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापरासाठी धोरण मंजूर

मुंबई ( १ नोव्हेंबर ) : पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करण्यासह जलप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्याच्या नागरी भागात तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याचे पुनर्चक्रीकरण (Recycle) आणि पुनर्वापर (Reuse) करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात दरवर्षी घरगुती कारणासाठी १६४ टीएमसी व औद्योगिक कारणांसाठी २२ टीएमसी इतक्या पाण्याचा वापर होतो. यापैकी घरगुती वापराच्या ८० टक्के तर औद्योगिक वापराच्या ९७.५ टक्के इतके सांडपाणी निर्माण होते. म्हणजेच राज्यात दरवर्षी एकूण १५२ टीएमसी इतके सांडपाणी निर्माण होते. मात्र, सध्या त्यापैकी फक्त १५ ते २५ टीएमसी इतक्याच सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. हे प्रमाण एकूण सांडपाण्याच्या १० ते २० टक्के इतके आहे. इस्त्राईलसारख्या देशामध्ये हेच प्रमाण ८६ टक्के आहे. अलीकडे निसर्गातील प्रतिकूल बदल, पर्जन्यमानातील अनियमितता, सिंचन आणि पाणीपुरवठा यांची वाढती गरज व उपलब्ध पाणी यामधील तफावत या सर्व बाबी पाहता पाण्याचे संवर्धन आणि नियोजनपूर्वक वापर करणे आवश्यक झाले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया करून त्याचे पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे.

या धोरणानुसार, राज्यातील नागरी भागात तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासोबत त्याचे पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करणे हे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्राथमिक कर्तव्य राहणार आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापन क्षमता निर्माण करुन त्याचे पुनर्चक्रिकरण व पुनर्वापर करण्याचा आराखडा तयार करणे आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्याची या संस्थांची जबाबदारी असेल. शहरांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या तसेच प्रगतीपथावर असलेल्या मलप्रक्रिया प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या पाण्याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्वापर करण्याचा आराखडा एक वर्षाच्या आत तयार करणे आवश्यक आहे. भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या मलप्रक्रिया प्रकल्पांना पुनर्वापराबाबतचा कृती आराखडा प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी तयार करावा लागेल. सांडपाण्यावर द्व‍ितीय व तृतीय स्तरीय प्रक्रिया करताना पारंपरिक तंत्रज्ञानाबरोबरच आयआयटी व नीरी यासंस्थांमार्फत विकसित नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर प्राधान्याने करावा लागणार आहे. प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना पहिल्या टप्प्यामध्ये भविष्यातील गरजेनुसार मलप्रकिया व्यवस्था निर्माण करावयाची आहे. तसेच सध्या निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्राधान्याने प्रक्रिया करावयाची
आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मलवाहिन्यांची व्यवस्था निर्माण करुन ती मलप्रक्रिया व्यवस्थेला जोडावी लागणार आहे.

त्याचप्रमाणे राज्यात तीर्थक्षेत्रांसारखी विशेष क्षेत्रे निश्चित करुन “नमामि चंद्रभागे”सारखे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत. प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार औष्णिक विद्युत केंद्र, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रे, रेल्वे किंवा इतर मोठे खरेदीदार, कृषी यांना अशा पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पिण्यायोग्य नसलेल्या (Non Potable) घटकांना या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या धोरणानुसार, औष्णिक विद्युत केंद्रांना ५० किलोमीटर परिघातील मलनिस्सारण प्रकल्पात प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणे बंधनकारक आहे. तर 100 किमी परिघातील प्रक्रियायुक्त पाणी वापरण्याची मुभा राहील. याच धर्तीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिक्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या ५० किलोमीटर परिघातील
प्रक्रियायुक्त सांडपाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक विद्युत केंद्रे आणि एमआयडीसी अंतर्गत उद्योगांना प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर तीन वर्षामध्ये करणे
बंधनकारक राहील. नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या या प्रकल्प व उद्योगांना स्थापना करतानाच अशा प्रकारची उपाययोजना करणे बंधनकारक राहील.

सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेला निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारण्याचे निर्देश या धोरणात देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिकेने तृतीय स्तरीय प्रक्रिया केलेले ४० एमएलडी पाणी एमआयडीसी परिघातील उद्योगांना उपलब्ध करुन देण्याचा आणि यामुळे एमआयडीसीकडे बचत होणारे ४० एमएलडी पाणी हे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला देण्याचा पथदर्शी प्रकल्प अमृत अभियान अंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प या धोरणानुसार पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर संबंधित यंत्रणेने सुरु केल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेले चांगल्या पाण्याचे आरक्षण आपोआप रद्द समजण्यात येणार आहे. तसेच प्रक्रिया करण्यात आलेले पाणी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये सोडल्यानंतर खालच्या बाजूस असलेली अन्य गावे, यंत्रणा, शासकीय विभाग, शहरे यांनी त्या पाण्याचा व्यापारी तत्त्वाने वापर करुन नफा कमावला तर अशा नफ्यावर वित्तीय हक्क
संबंधित पाणी प्रक्रिया करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा राहणार आहे.

सांडपाणी पुनर्वापर धोरणाच्या अनुषंगाने प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अशा प्रकल्पांची व्यावहारिकता तसेच आर्थिकदृष्ट्या तपासणी करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रकल्पांची व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, प्रक्रियायुक्त पाण्याच्या पुनर्वापराचे दर निश्चिती आणि इतर बाबींची छाननी करणार आहे. प्रकल्पाचा
संपूर्ण (100 टक्के) खर्च करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या समितीमार्फत छाननीची आवश्यकता राहणार नाही.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget