मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय : 1 नोव्हेंबर 2017 : लाभार्थ्यास प्रकल्पाच्या 50 टक्के अनुदान

सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर 302 तालुक्यांत सघन कुक्कुट विकास गट

मुंबई ( १ नोव्हेंबर ) : परसातील कुक्कुटपालनास चालना देण्यासाठी राज्यातील 302 तालुक्यांत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची (Intensive Poultry Development Blocks) स्थापना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून लाभार्थ्यास 50 टक्के म्हणजे 5 लाख 13 हजार 750 रुपये अनुदान मिळणार आहे.

सध्या राज्यातील 16 जिल्ह्यांत शासकीय सघन कुक्कुट विकास प्रकल्प, चार ठिकाणी मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र आणि एका ठिकाणी बदक पैदास केंद्र कार्यरत आहे. तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 14
जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन याप्रमाणे 28 सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असे प्रकल्प असणारे तालुके वगळून राज्यातील इतर 302 तालुक्यांमध्ये सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. सन 2017-18 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक गटावर दोन हजार पक्ष्यांचा प्राथमिक समूह ठेवण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली.

प्राथमिक समुहाचे संगोपन करण्यासाठी या योजनेंतर्गत राज्य शासनाकडून एक हजार चौ. फुटाच्या 2 पक्षीगृहांचे बांधकाम, स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण, खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रुडर, इतर उपकरणे व लसीकरण, लघु अंडी उबवणूक यंत्र तसेच 400 उबवणुकीची अंडी, 20 आठवडे वयाचे अंड्यावरील 500 पक्षी, एकदिवसीय एक हजार मिश्र पिले, एकदिवशीय एक हजार पिलांसाठी 20 आठवडे कालावधीपर्यंत पक्षी खाद्य पुरवठा, पक्षी खाद्य ग्राईंडर आणि एग नेस्ट्स यांच्या खरेदीसाठी लाभार्थ्याला अनुदान मिळणार
आहे. दोन हजार अंड्यांवरील पक्ष्यांच्या प्राथमिक समूहाचे संगोपन करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचे 50 टक्के म्हणजे 5 लाख 13 हजार
750 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासह अनुदानासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण 15 कोटी 58 लाख 33 हजार रुपये एवढ्या निधीस आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सहा सदस्यांच्या समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. सध्यस्थितीत कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतील लाभार्थी तसेच लघु अंडी उबवणूक यंत्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला लाभार्थ्यांना विशेष प्राधान्य राहील. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना कुक्कुटपालन विषयक 5 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या कुक्कुट प्रकल्पांमध्ये देशी कोंबड्यासारखे दिसणारे रंगीत व रोगप्रतिकारक क्षमता असलेले गिरीराज, वनराज, सातपुडा, सुवर्णधारा, ग्रामप्रिया यासारख्या सुधारित पक्ष्यांचे सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेने संशोधित केलेल्या लो इनपूट टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने संगोपन केले जाईल.

या गटांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी तथा पशुपालक, महिला स्वयंसहाय्यता गट, सुशिक्षित बेरोजगार यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच गाव पातळीवरील छोट्या कुक्कुट व्यावसायिकांना परसातील
कुक्कुटपालनासाठी सहजगत्या एक दिवसीय कुक्कुट पक्षी उपलब्ध होतील. उत्पादित अंडी व पक्ष्यांच्या विक्रीतून व्यावसायिकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार असून त्यांच्यासाठी शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. या योजनेमुळे दैनंदिन आहारात प्रथिनयुक्त आहाराचा समावेश होऊन कुपोषणावर मात होण्यास मदत होईल. भविष्यात कुक्कुट मांसास वाढती मागणी राहणार असून या योजनेमुळे मांसाची मागणी व पुरवठा यामधील तफावत दूर करणे शक्य होणार आहे. विविध केंद्र पुरस्कृत, राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांसाठी हे प्रकल्प मातृसंस्था म्हणून काम पाहू शकतील व त्यासाठी नव्याने गुंतवणूक करावी लागणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांना विविध योजनांसाठी उबवणुकीची अंडी, एकदिवसीय पिल्ले, तलंगा व नर वाटपासाठी अधिक वाव राहील. याव्यतिरिक्त लाभार्थ्यास नर कोंबडे, तलंगांची विक्री, रिकामी
पोती, पोल्ट्री मॅन्यूअर व 72 आठवड्यानंतरचे कल्ड पक्ष्यांची (पूर्ण वाढ झालेले) विक्री यामधून देखील उत्पन्न मिळणार आहे. 
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget