धोकादायक इमारतींसाठी महापालिकेचे स्वतंत्र धोरण प्रस्तावित

मुंबई ( २२ नोव्हेंबर ) : बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे अधिक सुलभ व्हावे; तसेच सदर कार्यवाही अधिक गतिशील व्हावी, यादृष्टीने महापालिकेने आता धोकादायक इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून महापालिका आयुक्त श्री. अजोय मेहता यांनी या धोरणास नुकतीच मंजूरी दिली आहे. या धोरणानुसार एखादी इमारत धोकादायक घोषित करावयाची कार्यपद्धती, तसेच याबाबत अधिक पारदर्शकता जपण्यासाठी संबंधित मालक व रहिवाश्यांना कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर माहिती देणे इमारत व कारखाने खात्याला बंधनकारक करण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर धोकादायक इमारतीच्या स्थितीबाबत तांत्रिक मतभेद असल्यास अपील करण्यासाठी यापूर्वी केवळ एकच समिती होती. मात्र ही प्रक्रिया गतिशील करण्याच्या दृष्टीने आता खासगी इमारतींसाठी ४ तर महापालिकेच्या इमारतींसाठी १ समिती, यानुसार एकूण ५ समित्या गठित करण्यात येणार आहेत.

हे प्रस्तावित धोरण महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून १० डिसेंबर २०१७ पर्यंत त्यावर नागरिकांना आपल्या सूचना नोंदविता येणार आहेत, अशी माहिती उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मूलने) श्रीमती निधी चौधरी यांनी दिली आहे.

धोकादायक इमारतींबाबत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावित धोरणात खालील बाबींचा प्रामुख्याने समावेश आहे:

महापालिकेचे प्रस्तावित धोरण हे महापालिका क्षेत्रातील खासगी इमारती, महापालिकेच्या इमारती यांना लागू असेल. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा इत्यादींच्या अखत्यारितील धोकादायक इमारतींबाबत त्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण तयार करणे अपेक्षित आहे.

धोकादायक इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यता तपासून (Structural Audit) त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेला सादर करणे ही संबंधित मालक / रहिवासी / भाडेकरु यांची जबाबदारी असेल.

अतिधोकादायक (C-1) वर्गवारीतील इमारतींबाबत तसेच इमारती खाली करुन घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

धोकादायक इमारतींच्या संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी करताना ती महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्यांद्वारे (Structural Engineer) करणे अपेक्षित आहे.

नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संरचनात्मक तपासणी अहवाल महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर इमारतीच्या धोकादायक स्थितीबद्दल वर्गवारी निर्धारित करुन इमारत परिसरात लावण्यात येईल.

निर्धारित वर्गवारीबाबत काही तक्रार किंवा आक्षेप असल्यास रहिवासी / भाडेकरु यांनी त्यापुढील १५ दिवसांत नवीन संरचनात्मक अहवाल महापालिकेला कळवावयाचा आहे. दोन भिन्न संरचनात्मक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात तफावत असल्यास त्याबाबत संबंधित तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (Technical Advisory Committee / T.A.C.) दाद मागता येणार आहे.

महापालिकेने नव्याने तयार केलेल्या या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे संरचनात्मक तफावतीच्या अनुषंगाने दाद मागण्यासाठी यापूर्वी संपूर्ण महापालिका क्षेत्रासाठी केवळ एकच समिती होती. मात्र, आता महापालिका क्षेत्रातील खाजगी इमारतींसाठी ४ समित्या गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापैकी शहर भागासाठी व पूर्व उपनगरांसाठी प्रत्येकी १ समिती तर पश्चिम उपनगरांतील इमारतींसाठी २ समित्या कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त महापालिकेच्या अखत्यारितील इमारतींसाठी एक स्वतंत्र समिती गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

संरचनात्मक तपासणी अहवालानुसार सुयोग्य स्थितीत असलेल्या इमारतींबाबत काही दुर्दैवी घटना घडल्यास संबंधित संरचनात्मक अभियंत्यांची महापालिकेकडे असलेली नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात व्यवसायिक निष्काळजीपणाबद्दल कायदेशीर प्रक्रिया देखील सुरु करता येणार आहे.

महापालिकेच्या संबंधित विभागातील सहाय्यक अभियंता इमारत व कारखाने तसेच कार्यकारी अभियंता यांनी अतिधोकादायक श्रेणीतील इमारतीमध्ये राहणा-या रहिवाश्यांची यादी तयार करावयाची आहे. ही यादी तयार करताना छायाचित्रण व चलचित्रण (Photography and Video Shooting) यावर आधारित अभिलेख तयार करावयाचा आहे. भविष्यात सदर इमारतीच्या जागी पुनर्विकास करताना अभिलेखात नोंदविलेल्या रहिवाश्यांना / भाडेकरुंना त्यांचे न्याय्यहक्क देण्याच्या अटीवर महापालिकेद्वारे बांधकाम परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.

धोकादायक इमारतींबाबत महापालिका प्रशासनाने तयार केलेले प्रस्तावित धोरण महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in / portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या माहितीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

या धोरणाबाबत बाबत नागरिकांना त्यांच्या काही सूचना मांडावयाच्या असल्यास त्या येत्या १० डिसेंबर पर्यंत ac.recity@mcgm.gov.in या इ-मेल पत्त्यावर पाठवावयाच्या आहेत. तर लेखी स्वरुपात सूचना पाठवावयाच्या झाल्यास त्याही १५ डिसेंबर २०१७ पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पुढील पत्त्यावर पाठवावयाच्या आहेतः उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मूलने व फेरीवाल्यांचे नियमन), बृहन्मुंबई महापालिका मुख्यालय, नवी विस्तारीत इमारत, ६ वा मजला, महापालिका मार्ग, किल्ला परिसर, मुंबई - ४०० ००१.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget