(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); मराठा समाज मागण्यासंदर्भातील उपसमितीची बैठक संपन्न | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

मराठा समाज मागण्यासंदर्भातील उपसमितीची बैठक संपन्न

मुंबई ( २८ नोव्हेंबर ) : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत जाहीर केलेल्या व्याज परतावा योजनेची अंमलबजावणी येत्या जानेवारीपासून सुरू करण्याचे व त्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात गठित उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात गठित उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी समाजाच्या विविध मागण्यांवरील शासनाकडून झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर, ग्राम विकास विभागाचे सचिव आसिमकुमार गुप्ता, बार्टीचे महासंचालक राजेश ढाबरे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आदी यावेळी उपस्थित होते.

मराठा समाजाच्या बऱ्याच मागण्यासंदर्भात शासनाने कार्यवाही केली आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दहा हजार तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी आठ हजार रुपये अनुदान राहण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या संस्था भाडेतत्वावर जागा घेऊन वसतीगृह सुरू करतील त्यांनाही याप्रमाणे अनुदान देण्यात येण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा शासन निर्णयही काढण्यात येणार आहे. सारथी संस्थेसाठी पुण्यात बालचित्रवाणी येथील जागा देण्यात आली त्याचे कामकाज लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळामार्फत वैयक्तिक व गटासाठी अशा व्याज परताव्याच्या दोन योजना तसेच शेतकरी उत्पादन गटासाठी महामंडळामार्फत कर्ज योजनेची सुरुवात जानेवारीपासून सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया ही ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. या योजनांमध्ये अपंगांना तीन टक्के राखीव निधी ठेवण्यात आला असून त्यांना देण्यात आलेल्या कर्जातील 30 टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार आहे. कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत साडेतीन लाख तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून साडेचारशे कोटी रुपयांस मंजुरी मिळाली आहे. हे प्रशिक्षण वर्ग लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget