मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत करण्यात येईल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई ( ४ नोव्हेंबर ) : मुंबई उच्च न्यायालयाची वास्तू ऐतिहासिक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा कारभार अधिक पटीने वाढला आहे. वाढती कामाकाजाची निकड लक्षात घेऊन लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत निर्माण करण्यात येईल. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्याय व्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ तसेच न्यायालयीन आवारात पाळणा घराचे उद्घाटन देशाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुंबईत उच्च्‍ा न्यायालयासाठी नवीन इमारत करण्यासाठी जागा निश्चित केली आहे. आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन नवीन इमारत करण्यात येईल. न्यायालयात अनेक खटले असल्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होतो. न्यायप्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी पर्यायी न्यायव्यवस्था (तक्रार निवारण केंद्र) असणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे जलद गतीने
व सामंज्यस्याने न्यायालयीन प्रकरणे निकालात निघण्यास मदत होणार आहे. यामुळे सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळणे सोपे आणि सुलभ होणार आहे. न्याय मिळणे हक्क नाही तर तो माणसाचा मुलभूत अधिकार आहे. कामकाजाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता असली पाहिजे. न्यायालयाच्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी पाळणा घर सुरु करण्याचा पहिला मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉ. मंजूळा चेल्लूर यांना मिळाला आहे. हे पाळणा घर सुरु होणे म्हणजे त्यांची स्वप्नपूर्ती आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आवारात पाळणा घर सुरु केल्यामुळे महिला वकील व येथील महिला अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांची दक्षाता घेता येईल त्यांचे योग्य संगोपन करता येईल त्यामुळे त्यांना आपला
व्यवसाय व आपले कुटुंब या दोन्हीकडे लक्ष देता येईल.

देशाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा हे मुंबईत आल्याबद्दल मला आनंद झाला असून त्यांचे मी मुंबईत स्वागत करतो. असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यावेळी म्हणाले की, न्याय प्रक्रियेत
सामंजस्य आणि मध्यस्थी संकल्पना मान्य केली पाहिजे. वेगवेगळ्या ठिकाणी मध्यस्थी व सामंजस्याच्या संकल्पना वेगवेगळ्या असल्या तरी सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळणे महत्वाचे आहे. मध्यस्थी हे न्यायालयीन प्रकरणे सोडविण्यासाठी एक उपयुक्त घटक आहे. स्थानिक पातळीवर मध्यस्थीची वेगवेगळे
उपाय असले तरी कुठल्याही पद्धतीने न्याय मिळणे महत्वाचे आहे. न्याय प्रक्रिया ही जलद आणि कमी खर्चाची असावी. असे सांगून मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्र होत असल्याने लोकांना आपले प्रकरणे सोडविणे सोईचे होईल. मुंबईत सामंजस्य ही संकल्पना रुजली असून मुंबईशी माझे वेगळे भावनीक नाते आहे.

पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्र व पाळणा घर सुरु करण्याबाबतची माहिती प्रस्ताविकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश डॉ.मंजूळा चेल्लूर यांनी दिली व सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले तर आभार प्रर्दशन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती व्ही.के.तहीलरामानी यांनी केले.

या कार्यक्रमास ॲडिशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंह, ॲड. जनरल ऑफ महाराष्ट्र ॲड. कुंभाकोनी, मुंबई इनकॉरपोरेशन ऑफ लॉचे अध्यक्ष कैवान कल्याणीवाला, मुंबई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलींद साठे, ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेचे अध्यक्ष राजीव चव्हाण, उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश, वकील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget