(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); मंत्रिमंडळ बैठक : 21 नोव्हेंबर 2017 : राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना कर्ज व्याजदरात पाच टक्के सवलत | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

मंत्रिमंडळ बैठक : 21 नोव्हेंबर 2017 : राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना कर्ज व्याजदरात पाच टक्के सवलत

मुंबई ( २१ नोव्हेंबर ) : राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी साध्या यंत्रमागधारकांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 85 टक्के यंत्रमागधारकांना होणार असून प्रतिवर्ष 54 लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षासाठी 2 कोटी 71 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

राज्यात देशाच्या सुमारे 50 टक्के (12 लाख 70 हजार) यंत्रमाग आहेत. यापैकी 85 टक्के (10 लाख 79 हजार 500) यंत्रमाग साध्या स्वरुपाचे, जुन्या बनावटीचे किंवा स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले आहेत. या यंत्रमागावर देशात आवश्यक असणाऱ्या साधारण कापडाचे उत्पादन केले जाते. उर्वरित 15 टक्के स्वयंचलित यंत्रमागावर निर्यातभिमुख व दर्जेदार कापडाचे उत्पादन केले जाते. राज्यात यंत्रमागावर उत्पादित होणाऱ्या कापडापैकी केवळ 10 टक्के कापडाची राज्याला आवश्यकता असून उर्वरित 90 टक्के कापडाची इतर राज्यात किंवा परदेशात विक्री केली जाते. यंत्रमाग व्यवसायातून राज्यातील सुमारे 30 लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे. शासनाच्या उद्योग विकास धोरणाला अनुसरून राज्यातील कापडनिर्मितीला चालना देणे आवश्यक होते.

त्याचप्रमाणे यंत्रमाग उद्योगासमोर प्रामुख्याने कापसाचे वाढलेले भाव, सूताची वेळीच उपलब्धता न होणे, सूताच्या किंमतीत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत कापडाला भाव न मिळणे आणि तुलनात्मक महाग वीज दर इत्यादी अडचणी आहेत. त्यामुळे यंत्रमागधारकांच्या अडचणी सोडविण्याबरोबरच कापड उत्पादन,
गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी या उद्योगाला व्याजात सवलतरुपी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार साध्या यंत्रमागधारकांनी या निर्णयापूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या पाच टक्के व्याज राज्य शासनामार्फत 5 वर्षासाठी भरण्यात येणार आहे. ही व्याजदर सवलत पुढील पाच वर्षे अथवा संबंधित यंत्रमागधारकांच्या कर्जाच्या परतफेडीपैकी आधी येणाऱ्या कालावधीपर्यंत राहील. या योजनेस पाच वर्षानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. इतर बांधकाम किंवा जमिनीकरीता घेतलेल्या कर्जाची
रक्कम या सवलतीसाठी पात्र असणार नाही. सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या यंत्रमागधारकांना बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या कर्जाचे हप्ते वेळेत आणि नियमित भरणे आवश्यक राहणार आहे. हप्ते वेळेवर न भरणाऱ्या
यंत्रमागधारकांना व्याजदर सवलत मिळणार नाही.

साध्या यंत्रमागाच्या उभारणीसाठी साधारणपणे 14 ते 15 लाखापर्यंत खर्च येतो. बँकेच्या धोरणानुसार खर्चाच्या 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करुन दिली जाते. त्यानुसार साध्या यंत्रमागधारकांपैकी 98 टक्के
यंत्रमागधारकांनी विविध बँकांमार्फत 16 कोटी 97 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असून त्यातील 10 कोटी 81 लाख मुद्दल आणि 90 लाख रुपयांचे व्याज बँकांना देणे बाकी आहे. या मुद्दलावरील 5 टक्क्याप्रमाणे प्रतिवर्षी 54 लाख 7 हजार रुपये आणि पाच वर्षासाठी सुमारे दोन कोटी 71 लाख रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. त्यापैकी चालू वर्षासाठीचा खर्च विभागाकडे बचत होत असलेल्या निधीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे भागविण्यास व पुढील 4 वर्षासाठी अतिरिक्त नियतव्य उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget