केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कामांचे प्रत्येक सहा महिन्यांनी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्यासह केंद्र शासनाला वेळोवेळी अहवाल पाठविण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण सोसायटीची स्थापना करण्यातयेणार आहे. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेची प्रसिद्धी व बळकटीकरण करणे, हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट्य राहणार आहे.
सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी ग्रामसभांची क्षमता वाढविणे, मूळ हितसंबंधित घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, जनतेच्या हक्कांचे ज्ञान असलेल्या आणि त्याबाबत अनुभव असणाऱ्या इतर नागरी संस्था, संघटनांमधील कार्यकुशल व्यक्तींची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, सामाजिक अंकेक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम पुस्तिका तयार करणे, ग्रामसभांमध्ये विचारविनियम केल्यानंतर अंकेक्षणाचे कामकाज योग्यरित्या पार पाडणे, कृती अहवालांसह सामाजिक अंकेक्षणाचा अहवाल सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे इत्यादी कामे ही सोसायटी करणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वसाधारण सदस्य मंडळ, नियामक मंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचाही या संस्थेच्या रचनेत समावेश आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा