(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); मंत्रिमंडळ बैठक : 21 नोव्हेंबर 2017 ; जलयुक्त शिवारमधील कामांचा महामार्ग विकासाला लाभ होणार | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

मंत्रिमंडळ बैठक : 21 नोव्हेंबर 2017 ; जलयुक्त शिवारमधील कामांचा महामार्ग विकासाला लाभ होणार

मुंबई ( २१ नोव्हेंबर ) : दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या मृद व जलसंधारणाच्या कामांमधून उपलब्ध होणारी मुरुम, माती, दगड इत्यादी गौण खनिजे केंद्र शासन विकसित करत असलेल्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातून होणाऱ्या कामांची महामार्ग विकास कार्यक्रमांशी सांगड घातली जाणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून देशभरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची विकास कामे करण्यात येत आहेत. या बांधकामासाठी लागणारी मुरुम, दगड, माती इ. गौण खनिजांची गरज भागवण्यासाठी संबंधित ठेकेदार शेतकऱ्यांकडून अथवा राज्य शासनाच्या गौण खनिज नियमामध्ये असलेल्या तरतुदीचा अवलंब करुन उपलब्ध करुन देतात.

जलयुक्त शिवार या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत टंचाई निवारणासाठी राज्यातील अनेक गावांची निवड करण्यात आली असून या गावांमध्ये नाला खोलीकरण-रुंदीकरण, पाझर तलाव-साठवण तलावांमधून गाळ काढणे तसेच मागेल त्याला शेततळे कार्यक्रमांतर्गत शेततळ्यांचे निर्माण आणि मृद व जल संधारणाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात येत आहेत. संबंधित शेतकरी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अन्य संबंधित प्राधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जलसंधारणाच्या या कामांची सांगड महामार्ग विकास कार्यक्रमाशी घालण्यासाठी आज हा निर्णय घेण्यात आला. जलसंधारणाच्या या कामांमधून उपलब्ध होणारी गौण खनिजे रस्त्यांच्या बांधकामासाठी कंत्राटदारांना स्वामित्वधन व अर्ज फी न आकारता केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार महामार्ग विकास कार्यक्रमाशी जोडण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. यानुसार कंत्राटदारासाठी लागू करण्यात आलेल्या अटीनुसार रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक मुरुम, दगड, माती उपलब्ध व्हावी म्हणून ही गौण खनिजे महामार्ग विकास प्रकल्पांवरच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना या गौण खनिजांची विक्री करता येणार नाही. खोदकामाच्या ठिकाणापासून प्रकल्प स्थळापर्यंत रस्ता उपलब्ध नसल्यास असा पोहोच रस्ता संबंधित कंत्राटदाराला तयार करावा लागणार आहे. तसेच हे धोरण नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी सुद्धा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget