(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); मंत्रिमंडळ निर्णय - 28 नोव्हेंबर 2017 - वन शेती उप-अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

मंत्रिमंडळ निर्णय - 28 नोव्हेंबर 2017 - वन शेती उप-अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी

मुंबई ( २८ नोव्हेंबर ) : शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (National Mission on Sustainable Agriculture-NMSA) राज्यात वन शेती उप-अभियान (Sub-mission on Agroforestry-SMAF) राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यासह शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे.

वृक्षतोड आणि लाकडाच्या वाहतुकीचे नियम शिथिल करणाऱ्या राज्यांमध्ये हे उप-अभियान राबविण्यात येते. महाराष्ट्रानेही याबाबतचे नियम शिथिल केले असल्यामुळे केंद्र शासनाने अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याची निवड केली आहे. या अभियानामुळे वातावणातील बदल आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यासह शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामध्ये वाढ करणे व सातत्य ठेवणे शक्य होणार आहे. वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकणार आहेत. तसेच कृषी आधारित उपजीविकेसाठी नवीन स्रोतांची निर्मिती आणि उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होऊ शकते.

या अभियानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक असल्याने अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. तसेच लाभार्थ्यास रोप वाटिकेसाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची राहील.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या उप-अभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वन विभागाचा सहभाग राहणार असून त्यासाठी राज्य स्तरावर एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. अभियानासाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करणार आहे. या अभियानात केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 60:40 असे राहणार आहे. या अभियानासाठी 2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे आठ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या उद्दिष्टांमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रामुख्याने अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उतन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश असून त्यासाठी पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स,हायब्रिड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विविध विभागांतील कृषिविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत. वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget