तांत्रिक सल्लागाराने पी.पी.पी. तत्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरुपात योजनेचा प्रस्ताव मं‍त्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयात शासकीय दूध योजनेच्या ‘आरे’ या ब्रॅण्डची जोपासना व संवर्धन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आरे दूध विक्री केंद्रांना अधिक सोयी सुविधा देऊन या विक्री केंद्रावर विपणनाची कार्यवाही करण्यास व ‘आरे’ ब्रॅण्डची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्स आदी ठिकाणी विकण्याची मुभा देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
दुग्धव्यवसाय विभागातंर्गंत राज्यात एकूण 38 दुग्धशाळा व 81 शितकरण केंद्राची उभारणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या 12 दूध योजना व 45 शासकीय दूध शितकरण केंद्रे सध्या पुर्णत: बंद असून उर्वरित 20 शासकीय दूध येाजना व 28शितकरण केंद्रे भविष्यात बंद हेाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाचा सध्या 0.5 टक्के इतका दुग्धव्यवसायामध्ये सहभाग उरलेला आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाच्या संचित तोट्यामध्येही वाढ होत आहे. ही वस्तूस्थिती विचारात घेता शासकीय योजनांचे नुतनीकरण शासनावर कोणातही आर्थिक बोजा न पडता व शासनाच्यावतीने कोणतीही भांडवली गुंतवणूक न करता खाजगी लोक सहभागातून (पीपीपी) तत्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा