देशाच्या राजधानीत महाराष्ट्राचे ‘अन्न प्रक्रिया धोरण’ जाहीर

नवी दिल्ली ( ४ नोव्हेंबर ) : राज्याचे कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे शेती क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तसेच शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राचे ‘अन्न प्रकिया धोरण २०१७’ जाहीर केले.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने येथे सुरु असलेल्या ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ कार्यक्रमाच्या दुस-या दिवशी विज्ञान भवनातील सभागृह क्रमांक चार मध्ये आयोजित कार्यक्रमात उभय मंत्री महोदयांनी राज्याचे ‘अन्न प्रक्रिया धोरण’ जाहीर केले. यावेळी उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, कृषी व फलोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव बिजय कुमार, भारतीय उद्योग संघाचे उपाध्यक्ष बी. थैयरंगराजन उपस्थित होते. महाराष्ट्राला अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे गंतव्य स्थान बनविणे, प्रतिवर्षी या उद्योगाचा दुहेरी आकड्यात विकास करणे, या उद्योगात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून येत्या ५ वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, या क्षेत्रात जवळपास ५ लाख कौशल्याधारित मनुष्यबळ निर्माण करणे, सकस आहारातून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणे आदी महत्त्वाचे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकताना २०१०-११ मध्ये देशात महाराष्ट्र अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या नोंदणीत तिस-या क्रमांकावर असल्याचे या धोरणात नमूद आहे. तसेच, १९९१ ते मार्च
२०१२ पर्यंत राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगात १,०३९ कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. या उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने फूड पार्क, वाईन पार्क, फ्लोरीकल्चर पार्क उभारण्यात आले आहेत. या मुख्यत्वे सातारा, पैठण, वर्धा, औरंगाबाद, नागपूर, बुटीबोरी(नागपूर), विंचूर (नाशिक), पलूस (सांगली) सांगवी (सातारा) येथील फूड पार्कचा उल्लेख आहे.

राज्यात काजू, आंबा, संत्री, टोमॅटो, मसाले, भात, डाळी, सोयाबीन वरील प्रक्रिया उद्योगासाठी विविध क्लस्टर उभारण्यात आले आहे. राज्य शासनाने वाईन निर्मिती क्षेत्राला लघु उद्योगाचा दर्जा दिला असून वाईन निर्मिती
उद्योगातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. राज्यात ३५ पेक्षा अधिक वाईनरी असून त्यासाठी १,५०० एकरावर द्राक्ष लागवड केली जाते. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला पूरक अशा १८५ तांत्रिक संस्था राज्यात उपलब्ध आहेत.

केंद्र शासनाच्या मदतीने प्रक्रिया उद्योगाचा विकास

केंद्र शासन योजनेतून मेगा फूड पार्क उभारण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने यावर्षी ‘किसान संपदा योजना’ सुरु केली असून याअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या क्लस्टर उभारणीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडून राज्यात मोठया प्रमाणात शितगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे. खाजगी अन्न प्रक्रिया उद्योग युनिट उभारणीसाठी केंद्र शासनाने नाबार्डच्या मदतीने २००० कोटींचे भांडवल उपलब्ध करून दिले.

जमीन अधिग्रहणाबाबत सुलभता

महाराष्ट्राच्या २०१३ च्या उद्योग धोरणानुसार उद्योगांना जमीन अधिग्रहणासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, उद्योगांना रस्ते, कचरा पुनर्वापर आदी सुविधा पुरविल्या जातात. राज्य
शासनाकडून उद्योगांना पाणी पुरवठ्यावर १ लाखांचे तर वीज पुरवठयावर २ लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

डाळिंब प्रक्रिया उद्योग राज्यात दोन स्वतंत्र संचालनालय उभारण्यासाठी उद्योग विभागाने मंजुरी दिली आहे. तसेच, या उद्योगासाठी विपणनाची व्यवस्था बळकट करणे, एक खिडकी पध्दतीने विविध मंजु-या देणे आदी सुविधा राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी कामगार कायदा, वीज व पाणीपुरवठा, प्रदूषण नियंत्रण, कौशल्य विकास, महिला उद्योजकांचा सहभाग वाढविणे, सौर ऊर्जा निर्मितीची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी बांबींचा या धोरणात समावेश आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget