महापालिका आयुक्तांची मासिक आढावा बैठक संपन्न

मुंबई ( २ डिसेंबर ) : महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महापालिका अधिका-यांची मासिक आढावा बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब ज-हाड, उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते. आजच्या बैठकी दरम्यान चर्चिले गेलेले प्रमुख मुद्दे व संबंधित आदेश याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
पावसाळा पूर्वतयारी व पाणी साचण्याच्या ठिकाणांबाबत

२०१७ च्या पावसाळ्यादरम्यान बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात एकूण ९८ पाणी साचण्याची ठिकाणे आढळून आली. यापैकी ३७ शहर भागात, ३४ पूर्व उपनगरांमध्ये, तर २७ पश्चिम उपनगरांमध्ये आढळून आली होती. या ९८ ठिकाणी पाणी साचू नये, यादृष्टीने आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच सर्व परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले होते. त्यानुसार सध्या २६ ठिकाणचे काम प्रगतीपथावर आहे. या २६ पैकी ११ ठिकाणे शहर भागात, ६ ठिकाणे पूर्व उपनगरात; तर ९ ठिकाणे ही पश्चिम उपनगरात आहेत.

उर्वरित ७२ ठिकाणांपैकी २७ ठिकाणी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. या २७ पैकी ७ ठिकाणे शहर भागात, ९ ठिकाणे पूर्व उपनगरात तर ११ ठिकाणे पश्चिम उपनगरात आहेत. उर्वरित सर्व ४५ ठिकाणांबाबत महापालिकेच्या विविध खात्यांचा संयुक्त पाहणी दौरा व संयुक्त बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी आजच्या बैठकीदरम्यान दिले. विशेष म्हणजे या ४५ ठिकाणांपैकी १२ ठिकाणे ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, रेल्वे इत्यादींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे संयुक्त पाहणी दौ-यांमध्ये व बैठकांमध्ये त्यांनाही सहभागी करुन घ्यावे असे आदेश आजच्या बैठकीदरम्यान देण्यात आले.

वरील ४५ पैकी शहर भागात व पूर्व उपनगरात प्रत्येकी १९ ठिकाणे असून पश्चिम उपनगरात ७ ठिकाणे आहेत.

वरील तपशिलानुसार संयुक्त पाहणी दौरा व संयुक्त बैठकांचे आयोजन पुढील दोन आठवडयात परिमंडळीय उपायुक्तांच्या स्तरावर करावयाचे असून त्यावर आधारित कृती आराखडा हा महापालिका आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात होणा-या डिसेंबर २०१७ च्या परिमंडळीय उपायुक्तांच्या बैठकीत सादर करावयाचा आहे.

कचरा विलगीकरणाबाबत


२० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. यादृष्टीने संबंधितांना माहिती होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेद्वारे ५३ छोट्या प्रदर्शनांचे; तर वरळी येथे एका मोठ्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच महापालिकेद्वारे यथोचित सहकार्य व आवश्यक ते मार्गदर्शन देखील संबंधितांना वेळोवेळी देण्यात आले आहे.

याबाबत आतापर्यंत ३ हजार ३७६ सोसायटी / संबंधितांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. यापैकी ५३८ प्रकरणी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण झाली असून १ हजार ३२० प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे. तसेच २४९ प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
१२० प्रकरणी एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार नोटीसा देण्यात आल्या असून यापैकी २२ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.
२२२ प्रकरणी पर्यावरण संरक्षण विषयक कायद्यानुसार कारवाईच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळास कळविण्यात आले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणी संबंधितांद्वारे अपेक्षित कार्यवाही करण्यात आल्याची; तर ४५ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.

याबाबत कार्यवाही करण्याची इच्छा आहे, परंतु केवळ जागेअभावी कार्यवाही करणे शक्य होत नसेल; अशा प्रकरणी महापालिकेच्या अखत्यारितील कचरा विलगीकरण केंद्रांच्या जागेत किंवा महापालिकेच्या अखत्यारितील जागेत संबंधित संस्थांद्वारे एकत्रित पद्धतीने व त्यांच्या खर्चाने प्रकल्प कसा उभारता येईल, याबाबतचा कृती आराखडा परिमंडळीय उपाययुक्तांनी येत्या १५ दिवसात महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश आजच्या बैठकीदरम्यान देण्यात आले.
सुयोग्य कचरा व्यवस्थापनाबाबत

वर्ष २०१५ मध्ये बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातून दररोज सरासरी ९ हजार ५०० मेट्रीक टन एवढा कचरा जमा होत होता. या बाबत महापालिकेद्वारे करण्यात आलेले जनप्रबोधन आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने केलेली सर्वस्तरीय कार्यवाही यामुळे कच-याचे प्रमाण २ हजार ३५२ टनांनी घटून ते आता दररोज ७ हजार १४८ टन इतके खाली आले आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत आणखी किती कमी करणार; याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना यापूर्वीच दिल्या होत्या. तसेच कमी केल्या जाणा-या कच-याचे प्रमाण ठरविताना तो केवळ अंदाज राहणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याबाबतही त्यांनी बजावले होते. त्यानुसार सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी दिलेल्या अंदाजानुसार आणखी ६ टक्क्यांनी म्हणजेच ४१८ टन एवढा कचरा मार्च २०१८ अखेर कमी होणे अपेक्षित आहे.

यामुळे वर्ष २०१५ मध्ये ९ हजार ५०० मेट्रीक टन असलेला कचरा सध्या सुमारे ७ हजार १४८ टन झाला आहे. हा कचरा मार्च २०१८ अखेर आणखी ४१८ टनांनी कमी होऊन ६ हजार ७३० टन होणे अपेक्षित आहे.

पथदिवे एल. ई. डी. लाईट आधारित करण्याबाबत 

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २० टक्के पथदिवे हे ३१ मार्च २०१८ पर्यंत एल. इ. डी. लाईट पद्धतीचे करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील महापालिकेचे पथदिव्यांना विद्युत पुरवठा व संबंधित परिरक्षण करण्याचे काम हे बेस्ट, 'महावितरण' व 'रिलायन्स' या विद्युत वितरण कंपन्यांद्वारे केले जाते.

'बेस्ट' च्या अखत्यारित असणा-या एकूण पथदिव्यांपैकी १५ टक्के दिवे यापूर्वीच एल. ई. डी. पद्धतीचे करण्यात आले आहेत; 'बेस्ट'ला आता ३१ मार्च २०१८ आणखी १२ टक्के दिवे एल. ई. डी. आधारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

'महावितरण' व 'रिलायन्स' या विद्युत वितरण कंपन्यांकडे असलेल्या पथदिव्यांपैकी २० टक्के पथदिवे हे ३१ मार्च २०१८ पूर्वी एल. इ. डी. पद्धतीचे करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

यानुसार महापालिकेच्या सर्व २४ विभागात कोणते पथदिवे बदलवायचे; याबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्तांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या परिसराची गरज लक्षात घेऊन तातडीने प्राधान्यक्रमानुसार यादी तयार करावयाची आहे. ही यादी पुढील आठवड्याभरात संबंधित खात्याकडे सादर करण्याचे आदेश आजच्या बैठकीदरम्यान देण्यात आले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget