नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानसभा इतर कामकाज )

उल्हासनगर विकास आराखड्यातील अडीअडचणी सोडवू
- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील

नागपूर, दि. 20 : उल्हासनगर शहराचा प्रस्तावित विकास आराखडा आणि त्यातील अडीअडचणींसंदर्भात जानेवारी महिन्यात बैठक घेऊन या बाबतीतील विविध प्रश्न सोडविले जातील, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

आमदार ज्योती कलानी यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले की, उल्हासनगर शहराची सुधारीत विकास योजना 21 एप्रिल 2017 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये भागश: मंजूर केली आहे. त्यावर जनतेच्या सूचना, हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर त्यावर सुनावणीही होणार आहे. शहराच्या संदर्भात निर्माण झालेला रिंग रोडचा प्रश्न, मुस्लिम कब्रस्तानचा प्रश्न तसेच सेंच्युरी कंपनीच्या जागेवरील कामगारांच्या रहिवासी जागेचा प्रश्न आदी विविध विषयांवर मार्ग काढण्यासाठी जानेवारी 2018 च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल. संबंधीत लोकप्रतिनिधी आणि सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेऊन योग्य तो मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

या चर्चेत आमदार श्रीमती ज्योती कलानी, अजित पवार, बालाजी किणीकर आदींनी सहभाग घेतला.
००००

माहिती अधिकाराचा गैरवापर होत असल्यास कार्यवाही करु - राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील


माहिती अधिकार कायद्याचा कोणी गैरवापर करीत असल्याबाबत पुरावे असल्यास त्याबाबत पोलीस ठाणे किंवा संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणेकडे तक्रार करावी, त्यावर कार्यवाही केली जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

ठाणे शहरात अनेक जण माहिती अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याबाबत सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले की, ठाणे महापालिकेकडे माहिती अधिकारातून दरवर्षी साधारण 15 हजार 600 अर्ज प्राप्त होतात. ठराविक व्यक्ती वारंवार अर्ज करीत असल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास येत असले तरी माहिती अधिकारात एका व्यक्तिने किती अर्ज करावेत यावर बंधन नाही. माहिती अधिकार अधिनियमातील नियम 8 व 9 मध्ये समाविष्ट बाबींसंदर्भात माहिती देण्याचे बंधन नाही. उर्वरीत बाबींसंदर्भात माहिती उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे. काही प्रकरणांमध्ये तक्रार करुन कालांतराने ती मागे घेत असल्याचेही दिसून
आले आहे. अशा प्रकरणात चौकशी बंद न करता ती पूर्ण करण्याचा पर्याय महापालिकेसमोर खुला आहे. शहर विकास विभागाच्या मंजुऱ्या व अन्य ज्या बाबींसाठी माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त होतात अशा बाबींची माहिती
वेबसाईटवर टाकल्यास अर्जाची संख्या कमी होऊ शकते. याबाबत महापालिकेस कळविण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००

नागपुरातील इनर रिंग रोडच्या कामासाठी स्वामित्व धनाची रक्कम कंत्राटदाराच्या बिलातून कपात
- महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील


रस्त्यांच्या कामासाठी वापरलेल्या गौण खनिजाच्या वापरासाठीचे स्वामित्व धन संबंधीत कंत्राटदारांनी भरले की नाही याची खात्री करुनच त्यांना अंतिम बील दिले जाते. नागपुरातील इनर रिंग रोडची
सुधारणा करण्याचे काम अजून प्रगतीत असून हे काम करणाऱ्या कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आलेल्या देयकांमधून गौण खनिजासाठीच्या स्वामित्व धनाच्या फरकाच्या अनुषंगाने 58.47 लाख रुपये इतक्या रकमेची कपात करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

आमदार सर्वश्री अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, रणजीत कांबळे, प्रा. विरेंद्र जगताप, ॲड. यशोमती ठाकूर आदींनी यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, नागपूर शहरातील अंतर्गत वळणमार्गाची सुधारणा करण्याचे काम आर. पी. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट यांच्याकडे आहे. या कामाची किंमत 204.62 कोटी रुपये इतकी आहे. सध्या 115 कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले असून कंत्राटदारास 79.49 कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले आहे. या कामामध्ये वापरण्यात आलेल्या 81 हजार 124 ब्रास खनिजावर देय स्वामित्व धन हे एकूण 3 कोटी 24 लाख रुपये असून ते शासनास अदा केल्याबाबतचे ट्रान्झीट पास कंत्राटदाराने सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, कंत्राटदाराने 69 हजार 955 ब्रास खनिजाच्या स्वामित्व धनाच्या 2 कोटी 80 लाख रुपयांच्या पावत्या (ट्रान्झीट पास) सादर केल्या आहेत. 11 हजार 169 ब्रास खनिजाच्या 44.67 लाख रुपयांच्या पावत्या सादर केलेल्या नाहीत.
त्यामुळे कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आलेल्या देयकांमधून स्विमित्व धनाच्या फरकाच्या अनुषंगाने 58.47 लाख रुपये इतक्या रकमेची कपात करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

हे काम प्रगतीत असल्याने कंत्राटदाराने वेळोवेळी सादर केलेल्या स्वामित्व धनाच्या पावत्यांनुसार ताळमेळ घालण्यात येतो किंवा प्रचलीत पद्धतीप्रमाणे स्वामित्व धन मोकळे केल्याचे प्रमाणपत्र (royalty clearance certificate) राजस्व विभागामार्फत कंत्राटदारास सादर करणे आवश्यक असते. कंत्राटदाराच्या अंतिम देयकातून देय स्वामित्व धन व सादर केलेल्या ट्रान्झीट पासनुसार एकूण फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येऊन ती शासन जमा करण्यात येते. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत नाही, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget