नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानसभा लक्षवेधी )

रक्तातील प्लाझमा विलगीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फ्रॅक्सीनेशन सेंटर सुरु करण्याचे विचाराधीन

मुंबई केईएम रुग्णालयात फ्रॅक्सीनेशन सेंटर प्रस्तावित - आरोग्यमंत्र्यांची माहिती

नागपूर, दि. 14 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रक्तातील प्लाझमा विलगीकरणासाठी फ्रॅक्सीनेशन सेंटर सुरु करण्याचे विचाराधीन असून, मुंबई येथील केईएम रुग्णालयात फ्रॅक्सीनेशन सेंटर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कालबाह्यतेमुळे रक्त वाया जाण्याचे प्रमाण एकूण रक्त संकलनाच्या 1.80 टक्के एवढे आहे. रक्ताच्या विहित दरापेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या 72 रक्त पेढ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात 328 परवानाधारक व नोंदणीकृत रक्तपेढ्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सन 2016 मध्ये 15.70 दशलक्ष युनिट रक्त संकलित करण्यात आले होते. राज्याला 11.23 लाख युनिट रक्ताची गरज आहे.

रक्त वाया जाण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. देशात 1.8 टक्के एकूण रक्त वाया जाण्याचे प्रमाण असून, राज्याचे हे प्रमाण देशाच्या तुलनेत कमी आहे.

परवानाधारक 328 रक्तपेढ्या यांच्या माध्यमातून रक्त संकलन केले जाते. त्यामध्ये ए-निगेटिव्ह, एबी-निगेटिव्ह आणि ओ-निगेटिव्ह या रक्त गटाचे संकलन गरजेप्रमाणे केले जाते. रक्त संकलन करणाऱ्या संस्था आणि वारंवार रक्तदान करणारे रक्तदाते यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनस्तरावर योजना सुरु करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील रक्तपेढ्यांना आरोग्य विभागामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र त्यांना परवाना देण्याचा अधिकार अन्न व औषधे प्रशासन विभागाकडे आहे.

विहित दरापेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या 72 रक्तपेढ्यांवर कारवाई येत्या 3 महिन्यात करण्यात येणार असून त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला कळविण्यात येईल. रक्तातील प्लाझमा विलगीकरण करुन रक्त वाया
जाऊ नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये फ्रॅक्सीनेशन सेंटर सुरु करण्याचे विचाराधीन आहे. मुंबई येथील केईएम रुग्णालयाच्या रक्तपेढीत फ्रॅक्सीनेशन सेंटर सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी
सांगितले.

राज्यात केंद्र शासनाचा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट राज्यात लागू करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून यासंदर्भात नियोजन विभागाकडे अभिप्रायार्थ फाईल पाठविण्यात आली आहे. त्यानंतर हा कायदा लागू
करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, सुभाष साबणे, शशिकांत शिंदे, मंगलप्रभात लोढा यांनी भाग घेतला.

000

अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी राज्यात 6 महिन्यामध्ये सहा ठिकाणी एसएनसीयू सुरु करणार डोंगरी भागात डॉक्टरांच्या नेमणूकीसाठी वेगळे निकष करणार - आरोग्यमंत्र्यांची माहिती

राज्यातील अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी राज्यात 6 महिन्यामध्ये सहा ठिकाणी एसएनसीयू सुरु करणार असून नाशिक आणि अमरावती येथे दोन एसएनसीयू तातडीने सुरु करणार असल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या एसआरएस सर्व्हेनुसार राज्याचा अर्भक मृत्यू दर हा यावर्षी दोन अंकांनी कमी होऊन 19 एवढा आहे. राज्यामध्ये सध्या 36 एसएनसीयू कार्यान्वित असून त्यामधील मृत्यूचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. हे प्रमाण 12 टक्क्यांवरुन ऑक्टोबर अखेर आठ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.

अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी राज्यस्तरावर आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील नामांकित खासगी रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत निओनॅटोलॉजिस्ट तसेच स्त्रीरोग तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या शिफारशींनुसार प्रतिजैविके, कॅफिन तसेच प्रसूतीपूर्व कॉरटिकोस्टेरॉईड याबाबत प्रोटोकॉल वापरण्यात येत आहे.

राज्यात असलेल्या एसएनसीयूमधील खाटांची संख्या वाढविण्यात आली असून 380 खाटा वाढविण्यात आल्या आहेत. राज्यात डॉक्टरांची पदे भरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असून डोंगरी भागांसाठी डॉक्टरांच्या नेमणुकीकरीता वेगळे निकष लावण्यात येतील. राज्याच्या दुर्गम भागात 320 बंधपत्रीत उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, अबु आझमी, सत्यजित पाटील, श्रीमती सीमा हिरे यांनी भाग घेतला.

000

मुंबई विद्यापीठ ऑनस्क्रीन मार्किंग पद्धतीच्या कार्यवाहीत ज्यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार - उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे


मुंबई विद्यापीठाच्या ऑनस्क्रीन मार्किंग पद्धतीची चौकशी करण्यासाठी त्रिस्तरीय सदस्य समिती नेमण्यात आली असून त्यामार्फत या प्रक्रियेचा अभ्यास केला जात आहे. ज्यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले त्या प्रत्येकावर कारवाई केली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना तावडे बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपप्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री रविंद्र वायकर म्हणाले की, या त्रिस्तरीय सदस्य समितीमार्फत करार निविदा प्रक्रिया यांचा अभ्यास केला जात आहे. या समितीसाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली असून, अहवाल प्राप्त होताच कार्यवाही करण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अजित पवार यांनी भाग घेतला.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget