नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानसभा प्रश्नोत्तरे )

हेदुटणे (जि. रायगड) गावाला निवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत विकास आराखडा तयार - डॉ. रणजित पाटील
नागपूर, दि. 19 : रायगड जिल्ह्यातील पनवेल जवळील हेदुटणे गावाला निवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबतचा विकास आराखडा तयार झाला आहे. या ठिकाणी लोकवस्तीचे क्षेत्र दाखविले असल्यामुळे अडचण निर्माण होत
आहे. ही प्रक्रिया करताना महसूल विभागाकडून या क्षेत्राच्या गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी हेदुटणे गावाला निवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, हेदुटणे गावठाण हे महसुली गावठाण असले तरी महसूली अभिलेख
अनुसार लोकवस्ती नसलेले क्षेत्र असल्याने सिडकोने प्रारुप विकास योजनेत लोकवस्ती नसलेले क्षेत्र असे दर्शविले आहे. प्रारुप विकास योजना सिडकोने शासनास दि. 22 सप्टेंबर, 2017 रोजी मंजुरीसाठी सादर केले असून सदर प्रारुप विकास योजनेवर संचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहे. या निवेदनावर उचित निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. मुंबई येथील गावठाण जमिनी, कोळीवाडा याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रशांत ठाकूर, आशिष शेलार, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

००००

औरंगाबाद महापालिका टीडीआर प्रकरणाची सहसंचालकांमार्फत चौकशी - डॉ. रणजित पाटील

औरंगाबाद महापालिकेतील सन 2008 ते सन 2017 या कालावधीत विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देण्याच्या प्रकरणाची सहा महिन्यांत सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून निपक्ष चौकशी केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य इम्तियाज सय्यद यांनी औरंगाबाद महापालिकेतील सन 2008 ते सन 2017 या कालावधीत विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देण्याच्या प्रकरणात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला याबाबत प्रश्न विचारला असता. यावर उत्तर देताना ते बोलत होते.

याप्रकरणी तत्कालीन दोन उपअभियंता नगररचना व तत्कालीन दोन कनिष्ठ अभियंता यांची विभागीय चौकशी सुरु असून चौकशीअंती उचित निर्णय घेण्यात येईल. याप्रकरणामध्ये आरोपी असल्यास चौकशी करुन कार्यवाही केली जाईल.
००००

शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर
- पंकजा मुंडे

सर्वांसाठी घरे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ सादर करण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यावेळी सदस्य समीर कुणावार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
मुंडे म्हणाल्या की, सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत ज्या गायरान जमिनी व लोकांच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहेत. त्यांना नियमित करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. 2000 पूर्वीच्या
अतिक्रमणित झालेल्या जमिनी यांना 500 स्क्वे.फूट जमिनी विनामूल्य देण्यात येईल व 2011 नंतरच्या जमिनीसाठी रेडीरेक्नरच्या माध्यमातून 50 टक्के रक्कम आकारली जाईल. तसेच ज्यांना जमिनी नाहीत त्यांना दीनदयाळ योजनेच्या माध्यमातून जमिनी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाकडे
प्रस्ताव तयार केला आहे. याच अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहाला सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री डॉ. देवराव होळी, शशिकांत शिंदे यांनी भाग घेतला
००००

पीडितांच्या वैद्यकीय साहाय्यासाठी निर्भया सेंटर तीन महिन्यांत सुरु करणार - मुख्यमंत्र्यांची माहिती
पिडित महिलांना वैद्यकीय मदत तसेच अन्य मदतीसाठी येत्या तीन महिन्यांत निर्भया सेंटर सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी मालाड पूर्व येथील विशेष अल्पवयीन गतीमंद मुलीचे तिसऱ्यांदा अपहरण झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या मुलीचे तीन वेळा अपहरण झाले. तिन्ही वेळेस आरोपी वेगळे होते. तीनही प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
पिडित व तिच्या कुटुंबियांना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण देण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. अशाप्रकारच्या पिडित महिलांच्या वैद्यकीय उपचार व अन्य साहाय्यासाठी निर्भया सेंटर सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत आशिष शेलार, शशिकांत शिंदे, अतुल भातखळकर यांनी भाग घेतला.
००००

नागपूर पोलिसांची कामगिरी समाधानकारक; अजून सुधारणा करणे आवश्यक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


नागपूर मधील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याकामी पोलिसांची कामगिरी समाधानकारक असली तरी अजून त्यात सुधारणा झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य सुनील केदार यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागपूर पोलीस कार्यक्षम आहे. पोलिसांची काम‍गिरी समाधानकारक असली तरी अजून सुधारणा करुन गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी केले पाहिजे. नागपूर पोलीस आयुक्तांनी भूमाफियाविरुद्ध कठोर कारवाई केली. त्यांनी यासाठी विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) स्थापन केल्यानंतर नागरिकांच्या तक्रारींचा पाऊस पडला. यावर पोलिसांनी कारवाई करत भूमाफियांच्या कब्जात वर्षानुवर्षे असलेली जमीन सामान्य नागरिकांना परत देण्यात आली. या कामाचे सर्व स्तरातून नागपूर पोलिसांचे अभिनंदन करण्यात आले. नागपूर पोलीस आयुक्तालयाने राज्यात अभिनव असा भरोसा सेल हा उपक्रम चालू केला असून महिलांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई, समुपदेशन आदी उपक्रम राबविले जातात. नागपूर पोलिसांनी सेफ्टी परसेप्शन इंडिकेशन तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. नागपूर पोलिसांच्या कामात गुणात्मक फरक पडला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन विरोधात केलेली कारवाई योग्य की अयोग्य या विषयी चौकशी केली जाईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.
००००

मालेगाव अपघातातील मृत महिला शेतमजूरांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्याबाबत कार्यवाही सुरु - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


अजंग-दाभाडी रस्त्यावर झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या सात शेतमजूर महिलांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून साहाय्य मिळण्याकरिता प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यावर कार्यवाही सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

सदस्य आसिफ शेख यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 24 ऑक्टोबर 2017 रोजी शेतमजूर स्त्रियांना घेऊन जाणारा ट्रॅक्टर अजंग शिवारातील नाल्यात पलटी झाल्याने सात महिलांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी पाच स्त्रिया दारिद्र्य रेषेखालील असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ साहाय्य योजनेतून प्रत्येकाला 20 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. सातपैकी एका
मृत महिलेच्या नावावर सातबाराचा उतारा असल्याने तिच्या कुटुंबियास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत मदत देण्याकरिता मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. अपघातातील 15 स्त्रियांचे वैद्यकीय बिल
शासनामार्फत अदा करण्यात आले आहे.
००००

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत आठ शहरांमध्ये 17 प्रकल्प पूर्ण - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत राज्यातील निवड झालेल्या आठ शहरांमध्ये 285 प्रकल्प कार्यान्वित करायचे आहेत, त्यापैकी 17 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 29 प्रकल्पांसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. तर नऊ प्रकल्प निविदा
प्रक्रियेत आहेत. उर्वरित प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील दहा संभाव्य शहरांपैकी आठ शहरांची स्मार्ट सिटी अंतर्गत निवड झाली आहे. केंद्र
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक स्मार्ट सिटीसाठी विशेष उद्देश वहनाचे (एसपीव्ही) गठन करण्यात आले आहे. 

या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या आठ शहरांत 285 प्रकल्प कार्यान्वित करायचे असून त्यासाठी 19 हजार 456 कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 199 कोटी रुपये किंमतीचे 17 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 1045 कोटी रुपयांच्या 29 प्रकल्पांसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत, तर 696 कोटी रुपयांचे नऊ प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया सुरु आहेत. या आठ शहरांना केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 8 हजार कोटी इतका निधी अभियान काळात उपलब्ध होणार आहे. या योजनेतील प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचना एसपीव्ही यांना देण्यात आल्या आहे.
००००
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget