नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानपरिषद लक्षवेधी )

ओखी वादळग्रस्तांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. 18 : राज्यातील ओखी चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्तांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू असून नियमानुसार त्यांना मदत देण्यात येईल, असे महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य जयंत पाटील उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यातील विशेषतः रायगड, रत्नागिरी, नाशिक जिल्ह्यात ओखी वादळामुळे नुकसान झालेले आहे.
रायगड जिल्ह्यात रब्बी हंगामात सुमारे 300 हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणी झालेल्या कडधान्य व भाजीपाला पिकांचे प्राथमिक अहवालानुसार नुकसान झाले आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ओखी चक्रीवादळामुळे रत्नागिरी
तालुक्यातील जाकीमिऱ्या येथील 52 मच्छिमारांची जाळी वाहून गेल्याने अंदाजे 43.26 लाख रुपयांचे नुकसान झालेले असून यासंबंधी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रत्नागिरी यांचेमार्फत पंचनामे करण्यात येत आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, निफाड, दिंडोरी, चांदवड व सटाणा या तालुक्यात ओखी चक्रीवादळामुळे प्राथमिक अहवालानुसार सुमारे 1 हजार 36 हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्ष व इतर पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासोबतच ओखी वादळामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू असून आपदग्रस्तांना नियमानुसार मदत देणार असल्याचे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री किरण पावसकर, हेमंत टकले, विद्या चव्हाण, हुस्नबानू खलिफे, यांनी भाग घेतला.
000

पथविक्रेता योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण लवकरच पूर्ण करण्यात येईल
- नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील

पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियम) (महाराष्ट्र) योजना, 2017 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी झोन सर्वेक्षण तसेच बायोमेट्रिक सर्वेक्षण लवकरात लवकर करण्यात येईल. या योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी लवकरच टाऊन वेंडिंग कमिटी (टी.व्ही.सी.) स्थापन करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य शरद रणपिसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते. ते म्हणाले की, राज्यात सर्वेक्षणासाठी सर्व नगरपालिकांच्या बाबतीत जी.आय.एस. च्या प्रणालीवर आधारित मोबाईल ॲप तयार करुन माहिती मागविण्यात येत आहे. 2 महिन्यांच्या आत सर्वेक्षण पूर्ण होईल, असे नियोजन केले आहे. उघड्यावरील अन्न शिजविणाऱ्या फेरीवाल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल. या कारवाईअंतर्गत आतापर्यंत 600 गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत.

महानगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला पट्टे मारुन तसेच फलक लावून जेथे फेरीवाल्यांना आपले स्टॉल लावता येणार नाही अशा जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जागोजागी
नियमबाह्य फेरीवाला काढून टाकण्यासाठी वाहने ठेवण्यात आली आहेत, असेही श्री. पाटील यावेळी म्हणाले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री हेमंत टकले, प्रविण दरेकर, संजय दत्त, गिरीश व्यास, प्रकाश गजभिये, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, किरण पावसकर, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी भाग घेतला.

0000

बृहन्मंबई मनपाचे दत्तक भूखंड त्वरित ताब्यात घेण्यात येतील – डॉ. रणजित पाटील
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दत्तक तत्वावर दिलेल्या 216 भूखंडांपैकी 187 भूखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ताब्यात घेण्यात आले आहे. ४ भूखंडाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित 25 भूखंड परत घेण्याची कार्यवाही त्वरित सुरू करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य किरण पावसकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला डॉ.पाटील उत्तर देत होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उद्याने, मनोरंजन मैदाने आणि खेळाची मैदाने यासाठी राखीव असलेले भूखंड दत्तक तत्वावर देण्याबाबतचे धोरण 13 जानेवारी 2016 रोजी मंजूर केले होते. त्यानंतर दत्तक तत्वावर दिलेले व मुदत संपलेले भूखंड महानगरपालिकेला परत घेण्याबाबतचे तसेच महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या धोरणाचा आढावा घेण्याचे 15 जानेवारी 2016 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले होते. या आदेशानुसार दत्तक तत्वावर दिलेल्या 216 भूखंडांपैकी 187 भूखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिकामार्फत ताब्यात घेण्यात आले आहेत. ताब्यात घेतलेल्या भूखंडांचे परिरक्षण सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.
उद्याने, मनोरंजन मैदाने आणि खेळाची मैदाने यांच्या तात्पुरत्या परिरक्षण धोरणास दिनांक 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी बृहन्मुंबई महापालिकेची मान्यता मिळाली आहे. नवीन परिरक्षण धोरण अंमलात येईपर्यंत तात्पुरत्या परिरक्षण धोरणावर 11 महिन्यांसाठी भूखंड देण्यात येतील. ताब्यात घेण्यात आलेले भूखंड या धोरणानुसार 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या परिरक्षण तत्वावर स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मधून विकसित करण्यासाठी ताब्यात देण्यात येणार आहेत. भूखंड देताना संस्थांकडून हमीपत्र भरून घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार वाटप झाल्यानंतर भूखंडाबाबत कोणताही न्यायालयीन दावा करता येणार नाही, पूर्वसूचना न देता महापालिकेला भूखंड परत घेता येईल, याशिवाय काही अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार भूखंडावर कोणतेही नवीन
बांधकाम करता येणार नाही. कुठलेही राजकीय कार्यक्रम होणार नाहीत. व्यावसायिक काम होणार नाही. त्रयस्थाला हस्तांतरण करता येणार नाही. तसेच येथे कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही व लोकांसाठी सदैव उघडे राहील आदी अटी घालण्यात आल्या आहेत, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रवीण दरेकर, ॲड. अनिल परब, जयंत पाटील, भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget