नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानसभा लक्षवेधी )

अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी ग्रामरक्षक दलाच्या माध्यमातून प्रयत्न - चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
नागपूर, दि. 19 :कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामरक्षक दल नेमून अवैध दारु विक्रीविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य सत्यजीत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्याला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्यातून दारुबंदीसाठी 250 ठराव प्राप्त झाले होते. त्याची तांत्रिक तपासणी झाल्यानंतर 130 अनुज्ञप्त्या बंद करण्यात आल्या. अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी ग्रामरक्षक दल तयार करण्यात आले आहे. त्यांची नियुक्ती कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत केले जाईल.

एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यात केलेल्या कारवाईत 1180 प्रकरणे उघडकीस आली असून 660 जणांना अटक केली आहे. 1 कोटी 58 लाख रुपयांचा माल या कारवाईत जप्त करण्यात आला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.
000

उपसा जलसिंचन योजनेचे नवे दर उन्हाळी हंगामापासून - विजय शिवतारे

राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या उपसा जलसिंचन योजनेचे नवे दर उन्हाळी हंगामामध्ये ठरविणार असून याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे, असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य अनिल बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

शिवतारे यावेळी म्हणाले की, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार उपसासिंचन योजनेची वीज देयके भरण्यासाठी जी रक्कम निश्चित होणाऱ्या क्षेत्राच्या प्रमाणात लाभधारकांकडून वसूल करणे अपेक्षित आहेत.
ती वेळेवर भरली जात नसल्यामुळे वीज देयके प्रलंबित राहिल्याने अनेक उपसा सिंचन योजना बंद आहेत.

राज्यात जलसंपदा विभागाकडे 155 उपसा सिंचन योजना वा घटक असून त्यापैकी 48 उपसा सिंचन योजना पूर्णत: वा अंशत: कार्यान्वित असून 94 उपसा सिंचन योजना बांधकामाधिन आहेत व उर्वरित 13 उपसा सिंचन योजनेच्या कामास अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. या 155 उपसासिंचन योजना घटकांची एकूण अद्ययावत
किंमत 84 हजार 557 कोटी असून मार्च 2017 अखेर यावर सुमारे 17 हजार 864 कोटी इतका खर्च झाला आहे. या योजनांचे एकूण प्रकल्पिय सिंचन क्षेत्र 10 लाख 69 हजार 22 हेक्टर इतके असून जून 2017 अखेर 2 लाख 93 हजार 878 हेक्टर इतके सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे.

सध्या प्रचलित असलेले दर 29 जून, 2011 च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर झालेले आहेत. त्यातील औद्योगिक घरगुती व कृषी सिंचनाच्या वापरकर्त्यांसाठी घनमापनपद्धतीने पुरवावयाच्या पाण्याचे ठोक दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या दि. 30 मे, 2011 च्या आदेशान्वये मंजूर केलेले आहेत. त्यामध्ये खासगी उपसासिंचन योजना व शासकीय उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीपट्याच्या दरांचा अंतर्भाव आहे. राज्यातील सर्व
खासगी उपसासिंचन योजनेचे क्षेत्राधारित दर एकसारखे आहेत.

शासकीय मालकीच्या उपसासिंचन योजनांकरिता ऊर्जा आकारासह प्रकल्प निहाय जलदर निश्चित करण्याची पद्धती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरण यांनी निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार प्रत्येक उपसासिंचन
योजनेवर होणारा प्रत्यक्ष वीज वापर व सिंचित होणाऱ्या क्षेत्राच्या आधारे प्रती हेक्टरी वीज आकार निश्चित केला जातो. हा वीज आकार प्रत्येक वीज सिंचन योजनेसाठी वेगळा येतो. शासकीय उपसा सिंचन योजनेवरील सिंचन क्षेत्रास पाणीपट्टी, वीज आकार, 20 टक्के स्थानिक उपकर अशी एकत्रित पाणीपट्टी आकारणी केली जाते.

सद्यस्थिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून प्राप्त जलदर प्रशुल्क निकषांच्या अनुषंगाने राज्यासाठी सन 2017-19 करीताचा ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, संग्राम थोपटे, अनिल पवार, भारत भालके आदींनी सहभाग घेतला.
000

अनाथगृहातील मुलांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करणार - पंकजा मुंडे
राज्यातील शासकीय व निमशासकीय अनाथगृहातील अनाथ निराधार, निराश्रीतांना विशेष काळजीची गरज असल्याने एचआयव्ही बाधित बालक, संकटग्रस्त व अत्याचारीत अशा 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या बालकांना नोकरी,उच्च शिक्षण, एमपीएससी, इतर शिक्षण यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे बैठक घेऊन सर्वंकष आराखडा तयार केला जाईल, असे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

संदर्भात सदस्य बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
मुंडे म्हणाल्या की, अनाथ मुला-मुलींचे संरक्षण, उच्च शिक्षण, स्कॉलरशीप, बालनिधीच्या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस योजनेची आवश्यकता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे
पाठविण्यात आला आहे. तसेच हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडून महाधिवक्ता (ॲटर्नी जनरल) यांना पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत यांचा निर्णय आल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बालन्याय अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार बालकाचा कुटुंबात राहण्याचा हक्क विचारात घेऊन बालगृहात दाखल झालेल्या बालकांना त्यांच्या कुटुंबात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने करण्यात येतो. परंतू
ज्या बालकांना कुटुंब उपलब्ध होत नाही किंवा जी बालके संपूर्णपणे अनाथ आहेत. अशा बालकांना वयाच्या 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बालगृहात ठेवण्यात येते. ज्या बालकांचे शिक्षण अपूरे राहते, ज्या बालकांना अन्न, वस्त्र
निवाऱ्याची गरज आहे, ज्या बालकांचे पुर्णत: पुनर्वसन झालेले नाही अशा बालकांसाठी आरक्षणगृहे ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे.

अशा मुलांना शिक्षण व प्रशिक्षण होईपर्यंत त्याला प्रवेशासाठी मुदतवाढ दिली जाते. शिक्षण व प्रशिक्षण घेण्यास सहकार्य करुन त्याला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. अनाथ गृहात 18 वर्षे पूर्ण
झालेल्या किंवा होत असलेल्या मुला-मुलींसाठी पुनर्वसनासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील स्वावलंबन पुनर्वसन योजना ऑगस्ट 2000 पासून कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

अनाथ मुलांची जात नक्की माहित नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याही एका विशिष्ट प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे बालकांना शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक सवलतींपासून वंचित रहावे
लागते. उच्च शिक्षण, एमपीएससी, इतर शिक्षण यासाठी अनाथ म्हणून आरक्षण कोटा असावा. यासाठी विधि व न्याय, सामाजिक न्याय व इतर विभागासोबत सहाय्य घेतले जाईल.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य आशिष शेलार यांनी सहभाग घेतला.
००००
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget