नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानसभा प्रश्नोत्तरे )

नाशवंत माल योग्य बाजारभावासाठी स्थापन समितीचा अहवाल महिन्याभरात -पणन मंत्री

नागपूर, दि. 20 : नाशवंत मालाला योग्य बाजारभाव मिळण्याकरिता गठीत केलेल्या समितीच्या पाच ठिकाणी बैठका झाल्या असून, पुढील महिनाभरात त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल, अशी माहिती पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य अस्लम शेख यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना देशमुख म्हणाले, 11 सदस्यीय असलेल्या या समितीच्या नागपूर, पुणे, वर्धा, नाशिक, सोलापूर अशा पाच ठिकाणी बैठका झाल्या आहेत. त्याचा अहवाल महिन्याभरात अपेक्षित असून त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, केळी पिकासाठी विशेष बाब म्हणून जळगांव येथे या समितीची बैठक घेतली जाईल. त्याचबरोबर समितीमध्ये केळी उत्पादन जास्त असणाऱ्या विभागांचा एक प्रतिनिधी देखील सदस्य म्हणून नियुक्त केला जाईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री. अजित पवार, भिमराव धोंडे, हरिभाऊ जावळे,  दिपीका चव्हाण यांनी भाग घेतला.

000

आश्रमशाळांच्या बांधकामांना गती मिळण्याकरिता आदिवासी विभागात स्वतंत्र बांधकाम कक्ष - आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा

आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळा, वसतीगृह यांच्या बांधकांमांना गती मिळावी याकरिता आदिवासी विभागात स्वतंत्र बांधकाम कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून या कामांना पूर्ण करण्याकरिता
प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. सदस्य सुरेश लाड यांनी कर्जत व पेण तालुक्यातील आदिवासी आश्रम शाळांच्या समस्यांबाबत प्रश्न विचारला होता. या संदर्भात उत्तर देताना सवरा म्हणाले की, कळंब ता. कर्जत येथील शाळा ही पेण प्रकल्पांतर्गत असून ही शाळा भाड्यांच्या इमारतीत असल्याने तसेच या शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने ती नजिकच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्यात आली आहे. कर्जत तालुक्यातील अन्य चार आश्रम शाळांमध्ये कळंब येथील शाळेतील 80 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भारती लव्हेकर, पांडूरंग बरेरा यांनी भाग घेतला.

000

शेतकऱ्यांच्या वीजबिलांच्या दुरुस्तीसाठी फिडरनिहाय कॅम्प - ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

शेतकऱ्यांची वीजबिले दुरुस्त करण्यासाठी फिडरनिहाय कॅम्प लावण्यात येतील. विना नोटीस वीज कनेक्शन खंडीत करणार नाही. ट्रान्सफॉर्मर सुरु करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षासाठीचे तीन हजार रुपये शेतकरी बांधवांनी
अदा करावेत, असे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य डी. एस. अहिरे यांनी धुळे जिल्ह्यातील कापडणे उपकेंद्राअंतर्गत असलेले रोहीत्र बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, घरगुती ग्राहकांनी वीजेचे बिल महिनोमहिने थकीत केल्याने वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. तीन-तीन वर्षे नोटीस देऊन देखील वीज बिले भरली जात नाहीत. शेतकरी बांधवांच्या वीज बिलाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

यासाठी फिडरनिहाय कॅम्प लावण्यात येतील. दुष्काळ काळातील वीज बिलात देखील दुरुस्ती केली जाईल. प्रत्येक शेतकरी बांधवांनी आपल्या वीज बिलाची दुरुस्ती करुन समायोजन करुन घ्यावे. प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मरवरुन जेवढे कनेक्शन असतील त्याचे तीन वर्षासाठी तीन हजार रुपये भरल्याशिवाय
ट्रान्सफॉर्मर सुरु होणार नाही, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. 

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, अजित पवार, राजेश टोपे, राजाभाऊ वाजे, सुभाष साबणे यांनी भाग घेतला.
000
तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सोय -पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

तूरीच्या खरेदीसाठी यावर्षापासून शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन नोंदी करण्यात येत आहे, अशी माहिती पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य डॉ. मिलींद माने यांनी जालना जिल्ह्यातील नाफेड केंद्रावर तूर विक्रीमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी म्हटले
आहे की, या संदर्भात चंदनझिरा ता. जालना येथील पोलीस ठाण्यात 49 शेतकरी, 19 व्यापारी व अन्य दोन व्यक्तिंविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना
राज्यमंत्री श्री. खोत म्हणाले की, यावर्षी तुरीच्या खरेदीसाठी नाफेडमार्फत केंद्र सुरु केले जाणार आहे. त्याचबरोबर खरेदी केंद्रांवर शेतकरी बांधवांना ऑनलाईन नोंदणीदेखील करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात
आली आहे. तुरीमध्ये आर्द्रता बाराच्यावर आल्यास त्यात सवलत देण्याबाबत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विरेंद्र जगताप, अनिल कदम यांनी भाग घेतला.

000

विदर्भ व मराठवाड्यातील कृषी पंपांच्या वीज जोडणीकरिता विशेष योजना - ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्य शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत ऑक्टोबर अखेरपर्यंत 26 हजार 356 कृषी पंपांना वीज जोडणी करण्यात आली आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील कृषी पंपांच्या वीज जोडणीकरिता विशेष योजना मंजूर करण्यात
आल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

सदस्य सर्वश्री अब्दुल सत्तार, कुणाल पाटील, यशोमती ठाकुर, निर्मला गावीत आदींनी विदर्भ व मराठवाड्यातील कृषी पंपाचा अनुशेष दूर करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ऊर्जा
मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये मार्च 2016 अखेर 86 हजार 870 कृषी पंपांना वीज जोडणी प्रलंबित होती. सन 2016-17 मध्ये विविध योजनेंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील 71 हजार 944 कृषी पंपांना वीज जोडणी करण्यात आली. सन 2017-18 मध्ये ऑक्टोबर 2017 अखेर 26 हजार 356 कृषी पंपांना जोडणी देण्यात आली आहे. उर्वरित कृषी पंपांचे वीज जोडणीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

000

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासंदर्भात साळुंखे समितीच्या उपाययोजनांवर अंमलबजावणी सुरु -आदिवासी विकास मंत्र्यांची माहिती

राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी नेमलेल्या डॉ.सुभाष साळुंखे समितीने सूचविलेल्या उपाययोजनांवर अंमलबजावणी सुरु असल्याचे आदिवासी
विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले आहे.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, अमिन पटेल आदींनी या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री यांनी
सांगितले की, आदिवासी विकास विभागाने निवृत्त आरोग्य संचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने 19 ऑक्टोबर, 2016 रोजी राज्यपालांना अहवाल सादर केला, त्यानुसार सन 2001 ते 2016 या शैक्षणिक वर्षामध्ये आश्रमशाळेतील 1077 विद्यार्थ्यांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यात 110 विद्यार्थ्यांचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला असून लैंगिक शोषणामुळे मृत्यू झाल्याची बाब अहवालात नमूद नाही.

या समितीने सादर केलेल्या अहवालात आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी 18 अल्पकालिन व नऊ दीर्घकालिन स्वरुपाच्या उपाययोजना सूचविल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश शिफारशींवर तातडीची अंमलबजावणी सुरु केली असल्याचे आदिवासी विकासमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

000
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget