नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानपरिषद इतर कामकाज )

विजा, भज, इमाव, विशेष मागास प्रवर्गासाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ- प्रा. राम शिंदे

नागपूर, दि. 15 : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट याकरीता (नॉन क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपयांवरुन 8 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

केंद्र शासनाने 13 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रूपयांवरून वरून 8 लाख रुपये केलेली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने ही मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली.

राज्य शासनामार्फत राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधीसुचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आरक्षण अधिनियम, 2001 (2004चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 8) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहेत.

000

सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्भया पथक स्थापन करणार - गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत नियम 97 अन्वये सदस्य डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. राज्यातील महिला आणि बालकांची सुरक्षितता महत्वाची आहे. यासाठी
सर्वच 36 जिल्ह्यात निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात येणार आहे. केवळ बालक आणि महिलांच्या गुन्ह्यांचा तपास हे पथक करेल. यासाठी पोलिस अधिकारी व कर्मचा-यांची विशेष नियुक्ती करण्यात येईल. हे पथक आपला अहवाल थेट पोलिस महासंचालकांना सादर करेल. तसेच निर्भया पथकाची सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेऊन जागृती करण्यात येईल. राज्यातील जनतेच्या सुरक्षितेतला शासन सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य स्मिता वाघ, हुस्नबानो खलिफे यांनी भाग घेतला.

आश्रमशाळांना संहिता लागू करण्याचा निर्णय प्रा. राम शिंदे यांची निवेदनाद्वारे माहिती

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांना ‘आश्रमशाळा संहिता’ लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधानपरिषद तसेच विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

राज्य शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण या नवीन विभागाची निर्मिती केलेली आहे. या विभागामार्फत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा व ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी 975आश्रमशाळा चालविल्या जातात. परंतु या आश्रमशाळांचा कारभार चालविण्यासाठी अद्याप कोणतेही अधिनियम, नियम अथवा आश्रमशाळा संहिता तयार केलेली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रा. शिंदे म्हणाले.

राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालवावे, त्यामधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कोणत्या तरतूदी लागू असतील, त्यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या काय असतील, विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांना कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध असतील, त्याचप्रमाणे या आश्रमशाळांना संच मान्यता, पदांना वैयक्तिक मान्यता, विद्यार्थी संख्येचे निकष, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, कर्मचारी व संस्था यांच्यासाठी तक्रार निवारण पद्धती, शालेय प्रशासन, विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, वसतिगृह व्यवस्थापन आदी सर्व बाबींसाठी आश्रमशाळा संहिता असणे आवश्यक होते. त्या अनुषंगाने हा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे प्रा. शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget