नागपूर हिवाळी अधिवेशन ( विधानपरिषद इतर कामकाज )

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील शेतकऱ्यांची यादी अधिवेशन संपण्यापूर्वी पटलावर ठेवू
- सहकार मंत्री सुभाष देशमुख


नागपूर, दि. 19: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची यादी अधिवेशन संपण्यापूर्वी पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली.

नियम 260 अन्वये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, या योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी सुमारे 56 लाख शेतकरी कुटुंबामधील सुमारे 77
लाख खातेदारांनी ऑनलाइन अर्ज भरले. बँकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार 43 लाख 16 हजार 768 शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट बँकांकडे पाठवण्यात आली असून 20 हजार 534 कोटी रुपये इतकी रक्कम होते. यामध्ये कर्जमाफीसाठी 22 लाख 42 हजार 828 शेतकरी पात्र असून त्यांची रक्कम 13 हजार 484 कोटी रुपये इतकी होते. एकरकमी परतफेड साठी पात्र शेतकरी 6 लाख 50 हजार 881 असून त्याची रक्कम 5 हजार 13 कोटी रुपये इतकी आहे. प्रोत्साहन पात्र रकमेसाठी 14 लाख 21 हजार 69 शेतकरी पात्र असून त्याची
रक्कम 2 हजार 237 कोटी रुपये इतकी होते.

बँकांना ग्रीन लिस्ट देताना ही यादी काटेकोर तपासून संबंधित खातेदाराच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. कालपर्यंत बँकांमार्फत सुमारे 25 लाख 67 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 10 हजार 422 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. उर्वरित खातेदारांची यादी तपासणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती गठीत केली आहे. उर्वरीत यादी तपासून संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येईल.

2009 पासून कर्ज काढलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी मध्ये समाविष्ट केले जाईल, अशी ग्वाही देखील देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली.
000
 
येत्या दोन वर्षात पाच लाख कृषिपंप सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार - ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्य शासन शेतक-यांना शेतीसाठी वीज उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी येत्या दोन वर्षात पाच लाख शेतकऱ्यांचे कृषिपंप सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. उर्वरित शेतीपंपही टप्प्या टप्प्याने सौर ऊर्जेवर आणण्यात येतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली. 

ते पुढे म्हणाले की, विद्युत पारेषण तसेच इतर बाबींच्या अनुषंगाने इन्फ्रा- 2 अंतर्गत 8 हजार 898 कोटी रुपयांतून मार्च 2017 पर्यंत कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.याशिवाय केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ उपाध्याय योजना व एकात्मिक विद्युत विकास योजनेतून 10 हजार 500 कोटी रुपयांची कामे मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण केली जातील. महावितरण ही आशियातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे. या कंपनीचे सुमारे तीन कोटी ग्राहक आहे. या सर्वांना वीज पुरवठा सुरळीत व माफक दरात व्हावा, हा ऊर्जा विभागाचा प्रयत्न आहे.
अनेक महत्वाचे निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतले आहे. गेल्या 3 वर्षात विदर्भ, मराठवाडा आणि विजेच्या कनेक्शनचा अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यात 4 लाख 42 हजार 989 वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यात नवीन वीज जोडण्यांसाठी 2 लाख 18 हजार नवीन अर्ज आले आहेत. त्याबाबतही लवकरच काम सुरू केले जाईल. मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक वीजदर 4 रुपये करण्यात आला आहे. यापूर्वी नागपुरातील महत्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पातील कंपन्यांसाठी विजेचा दर हा 14 रुपये प्रति युनिट असायचा. मात्र सध्या येथे 4 रुपये 40 पैसे हा दर आकारण्यात येत आहे. या दरामुळे मिहानमध्ये कंपन्या येण्यास उत्सुक आहेत. 

शेतक-यांना दहा हजार सौर पंप देण्यात येणार आहेत. यापैकी साडे सहा हजार सौर पंप देण्यात आलेले आहेत. साडे चार हजार सौर पंप येत्या काळात देण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

विद्युत विभागाचा 2017 ते 2021 या 5 वर्षाचा आराखडा तयार करण्यात येत असून लवकरच तो सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. राज्यातील सर्व विद्युत निर्मिती केंद्रे वीजनिर्मिती सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी ठरवून दिलेल्या टप्प्यात रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून दंड व्याज माफ करण्यात आले आहे, असेही  बावनकुळे यांनी सांगितले.
000

बोंडअळीने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदत जाहीर करू - कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत
बोंड अळी ने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदत जाहीर केली जाईल, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, बोंड अळीमुळे बाधित झालेल्या कापूस क्षेत्राखालील पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे नियम 2010 त्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लेखी अर्ज प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक विमा रक्कम मिळावी यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी आणि खासदार शरद पवार यांची बैठक झाली. या बैठकीतील सूचनेनुसार बोंडअळी ग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी केंद्र शासनाकडे त्वरित प्रस्ताव पाठवण्यात
येईल. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने 2011 पासून केलेल्या संशोधनात बी.टी. कापसाच्या बी.जी.-2 वाणाची शेंदरी बोंडअळीला असलेली प्रतिकार क्षमता कमी झाल्याचे मान्य केले आहे. कृषी विद्यापीठे व महाबीजमार्फत
कापसाच्या नवीन वाणांच्या संशोधनाचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. 15 डिसेंबर पर्यंत बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या असून त्या अनुषंगाने बाधित क्षेत्र सात लाख 88 हजार हेक्‍टर इतके आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कीटकनाशक फवारणीमुळे मृत्यू झालेल्या शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी दोन लाख रुपये मदत देण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव नाकारलेल्या आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीच्या विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे प्रकरण दाखल करण्यात करण्यात आले असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे, अशी माहितीही खोत यांनी दिली.

या प्रस्तावावरील चर्चेत सदस्य सुजीतसिंह ठाकूर, डॉ.नीलम गोऱ्हे, जयंत पाटील, अमरसिंह पंडित, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, रामराव वडकुते यांनी सहभाग घेतला.
000

कमी पटसंख्येच्या शाळांचे स्थलांतर केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच -शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि विद्यार्थ्यांची सामाजिकीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षणाचा हक्क कायम राखण्यासाठीच राज्यातील 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद नाही तर स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

विधानपरिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी नियम ९३ अन्वये सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेवर बोलताना शिक्षण मंत्री तावडे यांनी स्पष्ट केले केले की, 0 ते 20 पेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण हा निर्णय सरकारने अंमलात आणला नाही. २० पटसंख्या असलेल्या सुमारे १२ हजार शाळा तर १० पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या ५ हजार ६०० इतकी आहे. यापैकी सर्वच नाही तर ज्या शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत
स्थलांतरीत करण्यात आले. ज्या शाळांची पटसंख्या ४ व ५ म्हणजेच १० पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सहलीचे आयोजन होत नाही. तसेच त्या शाळेत क्रीडा स्पर्धा, गॅदरिंग होत नाही, त्यामुळे हा विद्यार्थी सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहतो. पण कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेपासून जवळच्या ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ६५- ७० आहे, अशा शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षकांचेही समायोजन करण्यात येणार आहे. जेणे करुन कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपले जाईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.

तावडे म्हणाले की, आम्ही घेतलेला निर्णय हा फक्त विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. गुगल मॅपच्या सहाय्याने आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन या शाळा शोधण्यात आल्या आहेत. तरीही शिक्षक आमदारांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेचे स्थलांतर १ कि.मी. पेक्षा अधिक दूर अंतरावर झाले असल्याचे निर्दशनास आणून दिल्यास आपण ती नक्कीच दुरुस्त करु, असेही तावडे यांनी सभागृहात आश्वासन दिले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget