मंत्रिमंडळ बैठक : ९ जानेवारी २०१८ : खिदमतमाश इनाम जमिनींच्या कालानुरुप वापरासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियमामध्ये सुधारणा

मुंबई ( ९ जानेवारी ) : खिदमतमाश इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मधील कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करुन शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दिवाबत्ती, देखभालीसह दैनंदिन खर्च करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी प्रदान केल्या होत्या, त्या जमिनींना खिदमतमाश इनाम जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनींना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मधील तरतुदी लागू होतात. या अधिनियमातील कलम 6 नुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कारण, या जमिनींवर प्रामुख्याने शेती करुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानांचा खर्च भागविण्यात येतो.

मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानांकडील या जमिनी शहरी भागांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. मात्र, अधिनियमातील तरतुदींमुळे या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी विकास शक्य होत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कलम 6 मधील सुधारणेनुसार, ज्या खिदमतमाश इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगांसाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे ज्या इनाम जमिनी वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील, अशा जमिनींचे हस्तांतरण राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. या सुधारणेमुळे खिदमतमाश इनाम जमिनींचा विकास होऊन जनतेला त्या सेवा-सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget