मंत्रिमंडळ बैठक : ९ जानेवारी २०१८ : न्यायालयीन प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मध्ये सुधारणा


मुंबई ( ९ जानेवारी ) : न्यायालयीन वाद प्रकरणांच्या प्रलंबिततेसह एकाच प्रयोजनासाठी वारंवार केल्या जाणाऱ्या अर्जांवर निर्णय देण्याचे न्यायालयाचे काम कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मधील कलम 9(क) वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासंबंधीचा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

बदलत्या परिस्थितीत न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्याच्या मार्गात कलम 9 (क) हे मोठा अडथळा बनले आहे. कलम 9-क खाली मुद्दा उपस्थित केला गेल्यास जोपर्यंत न्यायालय निष्कर्षापर्यंत येऊन अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत संबंधित अर्ज न्यायालयाकडे प्रलंबित राहतो. परिणामत: दिवाणी दावा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो व अंतरिम निर्णय हाच अंतिम निर्णय असल्याचे भासते. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थित
झाल्यानंतर एकदा प्राथमिक मुद्दयावर व दुसऱ्यांदा उर्वरित मुद्द्यांवर अशी दोन वेळा सुनावणी घ्यावी लागते. प्रत्येक मुद्द्यावर पुन्हा अपिल व विशेष अनुमती याचिका दाखल होतात. या सर्व बाबींमुळे वेळ व साधनांचा
अपव्यय होऊन न्यायालयावर कामाचा दुप्पट भार पडतो. त्यामुळे न्यायालयीन वाद प्रकरणांची प्रलंबितता आणि न्यायालयाचे काम कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मधील कलम 9(क) वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget