(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदी योजना यावर्षासाठी ऑफ लाईन | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदी योजना यावर्षासाठी ऑफ लाईन

प्रलंबित देयकाची 60 टक्के रक्कम संस्थांना देण्यास मान्यता

मुंबई ( २२ जानेवारी ) : माहिती व तंत्र संचालनालयाने विकसित केलेल्या महा‍डिबीटी पोर्टलवर काही अडचणी येत असल्याने मार्च 2017 पर्यंत प्रलंबित असलेले केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क या बाबतच्या एकूण देय असलेल्या रकमेच्या 60 टक्के इतकी रक्कम संबंधित शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांना तदर्थ तत्वावर काही अटींच्या अधिन राहून देण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 करीता महा‍डिबीटी प्रणालीवरील सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना महा‍डिबीटी प्रणालीतून वगळण्यास व त्याची
अंमलबजावणी ऑफ लाईन पद्धतीने करुन आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने शुल्काची मागणी करण्यात येऊ नये, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या पुढील योजना महा‍डिबीटी पोर्टलवरुन वगळून ऑफ लाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत.

सामाजिक न्याय विभाग :

राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (इ. 11 वी व 12 वी) योजना, सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना, राज्य शासनाची मॅट्रिक पूर्व शिक्षण फी परीक्षा फी प्रतीपूर्ती योजना, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (इ. 5 वी ते इ. 10), माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना, देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना.

शालेय शिक्षण विभाग :

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (सद्य:स्थितीत उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.5 वी स्तर) व पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी स्तर), कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, संस्कृत शिष्यवृत्ती योजना, उपस्थिती भत्ता योजना.

आदिवासी विकास विभाग :

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता मॅट्रीकोत्तर शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क योजना, सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक योजना, अपंग शिष्यवृत्ती योजना, परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, व्यावसायिक अभ्यासक्रम संलग्नित निर्वाह भत्ता योजना.

अल्पसंख्याक विकास विभाग :

उच्च व्यावसायिक व इयत्ता 12 वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget