महापालिका आयुक्तांची मासिक आढावा बैठक संपन्न

मुंबई ( ४ जानेवारी ) : महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महापालिका अधिका-यांची मासिक आढावा बैठक आज सकाळी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब ज-हाड, उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकी दरम्यान चर्चिले गेलेले प्रमुख मुद्दे व संबंधित आदेश याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

अग्निसुरक्षा विषयक

महापालिका क्षेत्रात ३४ अग्निशमन केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांसाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३४ 'अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष' सुरु करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष सुरु करण्याची कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात आहे. हे अग्निसुरक्षा तातडीने कार्यान्वित करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहकार्य विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी (वॉर्ड ऑफीसर) करावयाचे आहे.

अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्षाद्वारे आणि विभाग कार्यालयातील इमारत व कारखाने, सार्वजनिक आरोग्य खाते यांच्या मदतीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपहारगृहे, हॉटेल्स, खानावळी इत्यादींची तपासणी करण्यात येईल. या तपासणी दरम्यान काही प्रमाणात अयोग्य बाबी आढळून आल्यास त्या तातडीने दुरुस्त करण्याबाबतची नोटीस 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' च्या कलम ५ व ६ नुसार नोटीस देऊन अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी कळविण्यात येईल. तसेच विहित मुदतीत अग्निसुरक्षा उपाययोजना न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी; असे आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आले.

तसेच तपासणी दरम्यान अग्निसुरक्षेच्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्यास व त्यामुळे जिवीताला धोका देखील होऊ शकतो ही बाब लक्षात आल्यास संबंधित उपहारगृहास किंवा आस्थापनेला 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' च्या कलम ८ नुसार कारवाई करुन सदर आस्थापना प्रमुख अग्निशमन अधिकारी (CFO) यांनी पोलिसांच्या मदतीने संबंधित उपहारगृह सील करावे; तसेच या कामासाठी सहाय्यक आयुक्तांनी समन्वय साधावा, असेही आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आले.

उपहारगृहांशी संबंधित 'आहार' सारख्या ज्या संघटना / संस्था आहेत, त्यांनी उपहारगृहांना त्यांच्या संघटनेचे सदस्य करुन घेताना सदस्यत्वाच्या अर्जासोबत त्यांच्या उपहारगृहात अग्निसुरक्षा विषयक बाबींची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात असल्याचे 'घोषणापत्र' (Declaration) अर्जदारांकडून घ्यावे, अशी सूचना विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या परिसरातील संबंधित पदाधिका-यांना करावी.

उपहारगृहातील स्वयंपाकघराच्या वापराबाबत उपहारगृहांमधल्या स्वयंपाकघराला (किचन) किंवा जिथे केवळ खाद्यपदार्थ बनविले जातात अशा आस्थापनांना महापालिकेद्वारे काही अटी घालून परवानगी देण्यात येत असते. या अटींमध्ये स्वयंपाकघराचा वापर केवळ पदार्थ बनविण्यासाठी करण्यात येईल; तसेच निवासासाठी / झोपण्यासाठी इत्यादी बाबींसाठी करण्यात येणार नाही, अशीही एक महत्त्वाची अट असते. या अटीचे परिपूर्ण पालन करण्याबाबत महापालिका क्षेत्रातील सर्व उपहारगृहे, हॉटेल्स इत्यादींना तातडीने कळवावे, असे आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आले.

वरीलनुसार आदेश दिल्यानंतर व निर्धारित कालावधी संपल्यानंतर सदर अटींचे परिपूर्ण पालन होत नसल्यास; तसेच स्वयंपाकघराचा वापर निवासासाठी, झोपण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी होत असल्याचे आढळून आल्यास, सदर आस्थापनेचे लायसन्स तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आले.

पर्यवेक्षकीय दायित्वांसंबंधी

महापालिकेच्या सर्व विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांची पर्यवेक्षकीय भूमिका (Supervisory Role) अधिक प्रभावीपणे बजावावी. इमारत व कारखाने खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने सुयोग्य काम करवून घेणे, ही सहाय्यक आयुक्तांची जबाबदारी आहे. तसेच जे कर्मचारी वा अधिकारी अपेक्षित काम करत नसतील किंवा व्यवसायिक तक्रारदारांशी संगनमत करुन नागरिकांना त्रास देत असतील त्यांच्यावर नियमांनुसार कडक कारवाई करावी, असे आजच्या बैठकीला संबोधित करताना महापालिका आयुक्तांनी सांगितले.

कचरा व्यवस्थापनाबाबत

२० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-या वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मात्र काही ठिकाणी याबाबत वारंवार सूचना देऊन देखील अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबतीत सर्व परिमंडळीय उपायुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किमान १० सोसायट्यांना दर आठवड्यात भेट देऊन व संबंधितांशी संवाद साधून त्यांना त्यांच्या सोसायटीमधील कच-याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रेरित करावयाचे आहे. उपायुक्तांच्या या कार्यवाहीचे संनियंत्रण (Monitoring) संबंधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांनी स्वतः करावयाचे आहे.

वारंवार सर्वस्तरीय प्रयत्न करुन देखील ज्या सोसायट्या अपेक्षित कार्यवाही करणार नाहीत, त्या सोसायटीच्या अध्यक्ष व पदाधिका-यांवर बृहन्मुंबई महापालिका अधिनियमासह 'एमआरटीपी ऍक्ट' आणि प्रदूषण विषयक कायदा; अशा तिन्ही कायाद्यातील तरतुदींनुसार कार्यवाही चालू करावी, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी आजच्या बैठकी दरम्यान दिले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget