(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); माथाडी कामगार संघटनांनी पुकारलेला लाक्षणिक संप मागे घेण्याचे शासनाचे आवाहन | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

माथाडी कामगार संघटनांनी पुकारलेला लाक्षणिक संप मागे घेण्याचे शासनाचे आवाहन

मुंबई ( २९ जानेवारी ) : माथाडी कामगार व त्यांच्या संघटनांनी उद्या दि. 30 जानेवारी रोजी पुकारलेला लाक्षणिक संप मागे घ्यावा असे आवाहन माथाडी कामगार व त्यांच्या संघटनांना शासनामार्फत करण्यात आले आहे.

माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणाकरिता, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम 1969 हा कामगार कायदा राज्यात सध्या लागू आहे व सदर कायदा यापुढे देखील माथाडी कामगारांना व त्यांना नेमणा-या मालकांना लागू राहणार आहे.

माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणाकरिता तसेच माथाडी कायद्याची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरिता 36 माथाडी मंडळ शासनाने गठीत केलेली आहेत. या मंडळांचे कामकाज सध्या स्वतंत्रपणे सुरु आहे. प्रत्येक मंडळाच्या कामगार कल्याणाच्या योजना व कार्यक्रम यांच्यात भिन्नता आढळून आलेली आहे. तसेच प्रत्येक मंडळाचे लेव्हीचे दर देखील वेगवेगळे आहेत. या सर्व मंडळाच्या कर्मचा-यांचे सेवा प्रवेश नियम अस्तित्वात नाहीत. मंडळातील कर्मचा-यांची संख्या निश्चित करण्याकरिता कोणतेही मानक ठरविण्यात आले नाही. त्यामुळे या मंडळांच्या कर्मचा-यांकरिता आकृतीबंध ठरविण्यात आलेला नाही. या मंडळांच्या कामकाजात कोणतीही सुसुत्रता व समानता नाही. अनेक माथाडी मंडळांचे लेखापरीक्षण प्रदिर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. अनेक माथाडी मंडळे स्थापित केल्यामुळे माथाडी मंडळाचे कामकाज सुव्यवस्थितपणे सुरु राहण्याकरिता व माथाडी कायद्याची परिणामकारक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता तसेच जास्तीत जास्त माथाडी कामगारांना माथाडी कायद्याचे संरक्षण देउुन त्यांचे कल्याण साधण्याकरिता अनेक माथाडी मंडळे स्वतंत्रपणे कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य प्रमाणे सनियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने, तसेच कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी,
उपदान निधी यांची गुंतवणुकीबाबत देखील बँक स्तरावर गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सर्व माथाडी मंडळाचे विलिनिकीकरण करुन एक राज्य स्तरीय मंडळ तयार करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

तथापि, माथाडी कामगारांचे त्यांच्या नियुक्त्यांचे, नोंदणीचे कामकाज, वेतन व लेव्ही जमा करणे, वेतनाचे वाटप करणे, त्यांची कायदेशीर देणी देणे व कायद्याची अंमलबजावणी कामकाज आहे. तसेच सध्याच्या मंडळांच्या कार्यालयातूनच पुढे सुरु ठेवण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच गेल्या अनेक दशकात औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक बदल झाल्याने विद्यमान माथाडी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याने सदर बदल / सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याकरिता कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 17 जानेवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक
अभ्यास गट गठीत केलेला असून ते सर्व संबंधित घटक माथाडी कामगार, त्यांच्या संघटना आणि मालक व त्यांचे असोसिएशन यांच्या प्रतिवेदने विचारात घेणार आहेत. त्यानंतर अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर शासन विचार करुन निर्णय घेणार आहे. थोडक्यात, माथाडी कामगारांचच्या सध्याच्या वेतनात माथाडी कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांमधे कोणताही प्रतिकूल बदल शासन करणार नाही. माथाडी कामगारांच्या हक्काकरिता, कल्याणाकरिता व त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता शासन कटिबध्द आहे. त्यामुळे माथाडी कामगार व त्यांच्या संघटनांनी दिनांक 30 जानेवारी 2018 रोजी पुकारलेला लाक्षणिक संप मागे घ्यावा असे आवाहन शासनाने केले आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget