(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); केंद्रीय अर्थसंकल्प | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

केंद्रीय अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली ( १ फेब्रुवारी ) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत घोषणा केलेल्या नव भारताचे प्रतिबिंब यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दिसून आले. २०२२ पर्यंत देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, घराघरात वीज पोहचविणे, तीन लोकसभा मतदारसंघामागे एक वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणे, शिक्षण क्षेत्रासाठी आरआयएसई तर आरोग्य क्षेत्रासाठी आयुष्यमान या नव्या योजना, ग्रामीण व शहरी विकास ,महिला विकास आदिंबाबात महत्वाच्या तरतूदी आणि मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या विकासासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज लोकसभेत वर्ष २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात शेतकरी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, मागास समाज घटाकांच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्वाची तरतूद
करण्यात आली. तसेच, रस्ते, विमान आणि रेल्वे आदि क्षेत्रांत मोठी तरतूद करून देशातील पायाभूत सुविधा मजबुत करण्यासाठी महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.

शेतकरी हितैशी तरतुदींचा समावेश

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असणा-या शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या. मुख्यत्वे २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने महत्वाच्या योजना केंद्र
शासनाने या अर्थसंकल्पात मांडल्या आहेत. या योजना खालील प्रमाणे.

ग्रीन ऑपरेशन : कृषी विकासासाठी देशात हरित क्रांती, धवल क्रांती झाली आहे आता २०२० चा विचार करून भाजी पाला व फळ उत्पादक शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ‘ग्रीन ऑपरेशन’ ची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

जिल्हा कृषी क्लस्टर : प्रत्येक जिल्हयाची विशिष्ट कृषी उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी जिल्हा कृषी क्लस्टर उभारण्यात येणार आहेत. यामाध्यमातून शेतमाल प्रक्रिया, विपणन आदी सुविधा देण्यात येणार.

एफपीओ (फार्मर प्रोडूस ऑर्गनायजेशन) ना आयकरातून सुट : कृषी उत्पादनासाठी कार्यरत संस्थाना सहकारी संस्थाप्रमाणे आयकारातून सुट देण्यात येणार.

गोबरधन योजना : गाव स्वच्छ ठेवणे व पशुपालक शेतक-यांच्या उत्पादनात वाढकरण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार.

किसान क्रेडीट कार्ड योजना : सुलभ पत पुरवठा होण्यासाठी पशुपालक शेतकरी व मत्स्य उत्पादकांना किसान क्रेडीट देण्यात येणार.

शेती विकासासाठी २२ हजार व्यापार केंद्र : देशातील ७०० पेक्षा आधिक जिल्हे व ७ हजार ब्लॉक मध्ये एकूण २२ हजार व्यापार केंद्र उघडण्यात येणार. ही केंद्र कृषी क्षेत्रासाठी उर्जा केंद्र म्हणून कार्य करणार या केंद्राच्या आजुबाजुच्या गावांची आर्थिक स्थिती सुधारणार. ही केंद्र शेतीचे आधुनिकरणासाठी उपयुक्त ठरणार.

मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी मोठी तरतूद

मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या ९० कि.मी मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येणार आहे. १५० किमीचे उपनगरीय रेल्वेत अतिरीक्त जाळे निर्माण करण्यासाठी व इलिव्हेटेड रेल कॉरीडॉरसाठी ४० हजार कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जगातील सर्वात मोठया आरोग्य योजनेची घोषणा

आयुष्यमान योजना : जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सेवा म्हणून उल्लेख होईल अशी सर्वसामान्यांसाठी आयुष्यमान योजना देशात राबविण्यात येणार, यासाठी १२०० कोंटींची तरतूद. देशातील ४५ कोटी जनतेला याचा फायदा होणार. दरवर्षी प्रत्येक व्यक्तीला शासनाने चिन्हीत केलेल्या हॉस्पीटलमधून ५ लाख रूपयांची आरोग्यसेवा मोफत मिळणार आहे.

शैक्षणिक सुधारासाठी नवीन योजना

देशातील शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी रिव्हायटलायझींग इन्फ्रास्ट्रक्चर सीस्टीम इन एज्युकेशन अर्थात आरआयएसई हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून २०२२ पर्यंत या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतून
शैक्षणिक विकासाचे लक्ष गाठण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकासासाठी १४ लाख कोंटीची तरतूद

देशातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. विविध विकास कामांसाठी १४ लाख ३४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शहरी विकासासाठी महत्वाची तरतूद

देशातील शहरांचा विकास करण्यासाठीच्या महत्वाकांक्षी अमृत आणि स्मार्ट सिटी योजनांसाठी निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या योजनांसाठी मागील वर्षीच्या ८ हजार ९९९ कोटींच्या तुलनेत निधी वाढवून १२ हजार १६९ कोटी करण्यात आला आहे.

मागास घटाकांच्या विकासासाठी ‍निधी

देशातील मागास घटकांच्या कल्याणासाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार अनुसूचित जाती कल्याणासाठी ५६ हजार ६१९ कोटींची तरतूद तर अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी ३९ हजार १३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुद्रा डिजीटल इंडिया योजनांसाठी तरतूदी

केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी मुद्रा आणि डिजीटल इंडिया योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने या योजनांसाठीही अर्थसंकल्पात भरघोस तूरतूद करण्यात आली आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी लक्ष ठेवण्यात आले तर डिजीटल इंडियासाठी ३ हजार७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय मध्यम, लघु व सुक्ष्म उद्योगांसाठी ३ हजार ७९४ कोटींचे प्रावधान करण्यात आले आहे. दूरसंचार क्षेत्रासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. देशातील ५ कोटी ग्रामीण जनतेला ५ लाख वायफाय कनेक्शन उपलब्ध करून
देण्यात येणार आहे.

महात्मा गांधी जन्मोत्सवासाठी १५० कोटी

महात्मा गांधीजींचा १५० वा जन्मोत्सव देशभर साजरा करण्यासाठी १५० कोटींचे प्रावधान करण्यात आले.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget