(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); राज्यात प्लास्टीक तसेच थर्माकोलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

राज्यात प्लास्टीक तसेच थर्माकोलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी

मुंबई ( १६ मार्च २०१८ ) : राज्यात प्लास्टीक तसेच थर्माकोल पासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त 25 हजार आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना कदम म्हणाले, मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. प्लास्टीक पासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्माकोल) व प्लास्टीक पासून बनविण्यात येणाऱ्या डिस्पोजबल वस्तू ताट, कप, प्लेटस्, ग्लास, काटेचमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हनपॉलीप्रॉपीलेन बॅग, स्प्रेड शीटस्, प्लास्टीक पाऊच, सर्व प्रकारचे प्लास्टीक वेष्टन, यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी असणार आहे.

या बंदीमधून खालील बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टीक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणे आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टीक पिशवी, प्लास्टीक शिटस् या बंदीतून वगळण्यात आले आहेत. मात्र या कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या या साहित्यावर ठळकपणे तसे नमूद करावे लागेल.

विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विविक्षीत उद्योग यामध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लास्टीक व प्लास्टीक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर उत्पादनाच्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रिये दरम्यानअनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टीक आवरण अथवा पिशवी तसेच दूधाच्या पॅकेजींगसाठी अन्न साठवणूकीचा दर्जा असलेल्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टीक पिशव्याही बंदीमधून वगळल्या आहेत. तथापि, पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारीत किंमत जी 50 पैशांपेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुनर्चक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दूध डेअरी, वितरक, विक्रेते यांनी अशा पुनर्चक्रणासाठी निर्धारीत छापील पुनर्खरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्यांची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल.

राज्यात फूड क्वालिटी दर्जा प्राप्त बिसफेनाल-अ विरहीत पीईटी व पीईटीई पासून बनविलेल्या व ज्यावर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित पुनर्खरेदी किंमत जी रुपये एक पेक्षा कमी नसेल अशा बाटल्यांचा वापर खरेदी, विक्री, साठवणूकीसाठी खालील अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.

उत्पादक, विक्रेते व वितरकांनी पर्यावरण संबंधी जबाबदारी म्हणून अशा बाटल्यांच्या पुनर्चक्रणासाठी पुनर्खरेदी व्यवस्था निर्माण करून पुरेशी क्षमता असलेले संकलन व पुनर्चक्रण केंद्र नियम प्रकाशित होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यात कार्यान्वित करणे बंधनकारक असेल. वस्तू व सेवा कर संचालनालयाकडे या पुनर्वापर शुल्काद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून प्लास्टीकचा पुनर्वापर करणाऱ्या उद्योगांना त्यांनी केलेल्या एकूण प्लास्टीक कचऱ्याच्या पुनर्वापराच्या अनुपातानुसार परतावा देण्याची तरतूद असावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व उद्योग संचालनालयाने नोंदणी केलेल्या असा अधिकृत उद्योगांची यादी वस्तू व सेवा कर संचालनालयास उपलब्ध करून द्यावी.

पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नियमनांमध्ये सुधारणा, अंमलबजावणीबाबत आढावा समितीमार्फत घेण्यात येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत शासनास तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ समिती देखील गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget