विधानपरिषद : शिक्षकांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक आंदोलन मागे घेण्याचे शिक्षणमंत्र्यांचे आवाहन

नागपूर ( १२ जुलै २०१८ ) : राज्य शासन शिक्षकांच्या मागण्याबाबत नेहमीच सकारात्मक आहे. वाढीव तुकड्यांसह विविध मागण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल. राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने विविध मागण्यासाठी सुरू केलेले आंदोलन त्वरित मागे घेण्याचे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे केले.

राज्यातील कायम शब्द वगळण्यात आल्यानंतर अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना आणि तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार 1 व 2 जुलै, 2016 ला प्राथमिक व माध्यमिक शाळा अनुदानास पात्र करण्यात आल्या आहेत. या शाळांना आणि तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान देण्याबाबतची पुरवणी मागणी जुलै, 2018 नागपूर येथील अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे. शिवाय उच्च माध्यमिक विद्यालयांना 20 टक्के अनुदान देणे, 1 व 2 जुलै 2016 नंतरच्या उर्वरित सर्व अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांच्या मूल्यांकनानंतर अनुदानास पात्र घोषित करणे, तसेच ज्या शाळांना यापूर्वीच 20 टक्के अनुदान सुरु झालेले आहे, अशा शाळांना पुढील टप्प्यातील अनुदान अदा करण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही सुरु आहे.

राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने 20 टक्के अनुदान प्राप्त झालेल्या सर्व शाळांना प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान द्यावे, यासह विविध मागण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी शिक्षणमंत्री तावडे यांची मोर्चातील शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चर्चा केली होती. तावडे यांनी मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तावडे यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत निवेदन करून विविध शिक्षक संघटनांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget