मंत्रिमंडळ निर्णय : खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

मुंबई ( २१ ऑगस्ट २०१८ ) : खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी राज्य शासनाकडून अशा विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कमाल मर्यादा प्रतिवर्षी 20 इतकी राहील. त्यापैकी 10 विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गाचे असतील तर उर्वरित 10 विद्यार्थी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे एकत्रितरित्या राहतील. खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेखाली इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्याच्या शिक्षणाचा फायदा राज्य शासनास होण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पी.एच.डी. या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पी.एच.डी. साठी 4 वर्ष, पदव्युत्तर पदवीसाठी 2 वर्ष आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी 1 वर्ष इतका राहणार आहे. एकूण लाभार्थ्यांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. योजनेतील लाभासाठी दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये मिळालेले गुण आणि प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन (THE/QS World Ranking) विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी अंदाजे 20 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget