पावसाळी अधिवेशन- 2018 (नागपूर)

Ø अधिवेशनातील विधेयकांबाबत...

----------------------------------------

दोन्ही सभागृहांत मंजूर - 21

विधान परिषदेत प्रलंबित- 08

विधान सभेत प्रलंबित - 03

-------------------------------------------

मुंबई ( २० जुलै २०१८ ) : दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेली काही महत्त्वाची विधेयके

· यंदाच्या म्हणजे २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यावसायिक पाठ्यक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त होण्यापूर्वी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तरतूद.

· जमीन धारकांना थेट खरेदीने उचित भरपाई मिळण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात सुधारणा.

· ठेवीदारांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी (Pre-emptive) कारवाई करणे शक्य होण्यासाठी तरतूद.

· विवक्षित भूमीधारींच्या भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भावाची परवानगी.

· लिलाव पद्धतीने देण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला.

· महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजामध्ये लोकसहभाग वाढविणे.

---------

v अधिवेशन कालावधीतील महत्त्वाचे निर्णय

Ø महत्त्वाचे निर्णय

· विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम -2018 अंतर्गत एकूण 22हजार 122 कोटी निधी. यामध्ये 89 सिंचन प्रकल्पांसाठी 13 हजार 422 कोटी निधी. (या कार्यक्रम अंतर्गत सविस्तर तरतुदी सोबत जोडल्या आहेत.)

· दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 25 रुपये दर देणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय. दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये आणि दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रतिकिलो 50 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान. पिशवी बंद दूध वगळून उर्वरित दुधासाठी प्रति लिटर 5 रुपये रुपांतरण अनुदान देणार.

· छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कुटुंब घटक मानण्याऐवजी आता व्यक्ती घटक मानण्याचा निर्णय. तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका, समाधानासाठी लवकरच टोल फ्री क्रमांक सुरु करणार.

· मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या 72 हजार पदांच्या महाभरती प्रक्रियेमध्ये 16 टक्के पदे राखीव ठेवण्यात येणार. आरक्षणाबाबतच्या निर्णयानंतर ही पदे भरली जातील.

· भटक्या समाजाचे पुनर्वसन करतानाच प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये समावेश करुन त्यांना घरे देणार.

· ‘एक शेतकरी एक ट्रान्सफार्मर’ ही उच्च वीज वितरण प्रणाली योजना 15 ऑगस्टपासून सुरु करण्यात येणार.

· अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचा समावेश असलेला स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान विभाग निर्माण करणार.

· आयटीआय इलेक्ट्रिकल झालेल्या विद्यार्थ्याची राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम विद्युत व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार.

· वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमध्ये बळी पडणाऱ्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईत दोन लाखांची वाढ करून ती दहा लाख करण्याचा निर्णय. शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या नुकसान भरपाईत देखील 25
हजारांवरुन आता 40 हजार एवढी वाढ.

· संजय गांधी निराधार योजनेतील उत्पन्न मर्यादा 21 हजाराहून अधिक वाढविणार.

· मानधनावर काम करणाऱ्या कोतवाल, पोलीस पाटील, आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या मागण्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होण्यासाठी ‘एकछत्र योजना’ राबविणार.

· विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील 91 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून 3 हजार 831 कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य. यामुळे 3 लाख 76 हजार 915 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार. उर्वरित ९ हजार ८२० कोटी नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार.


-----000-----

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 22 हजार 122 कोटी निधी

· विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम -2018 अंतर्गत एकूण 22 हजार 122 कोटी निधी.

· यवतमाळ जिल्ह्यातील चिंतामणी नगरी, कळंब या शहराच्या विकासासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी.

· चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, नागभिड, ब्रम्हपुरी येथे 4 “ब्राऊन राईस प्रासेसिंग क्लस्टर” तयार करण्यात येणार.

· सिंचनाच्या एकूण 89 प्रकल्पांसाठी टप्याटप्याने 13422 कोटी निधी. यामुळे सुमारे 2 लक्ष 56 हजार 224 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

· ठिंबक सिंचन योजनेच्या अनुदानाच्या मर्यादेत सर्व घटकांना 15 टक्के इतकी वाढ करण्यासाठी 100 कोटी निधी.

· जलसंधारणाच्या उपायोजनांसाठी सुमारे 500 कोटी इतका भरीव निधी.

· नागपूर व वर्धा या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये “कॉटन टु क्लॉथ क्लस्टर” उभारण्याचे प्रस्तावित. प्रति क्लस्टर 1 कोटी याप्रमाणे निधी.

· कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने शेतीवर आधारीत उत्पादन प्रकियेकरीता महिला शेतकरी उत्पादन कंपन्या सुरु करणार. विविध प्रकल्पांना जवळपास 65 कोटी एवढी रक्कम.

· कृषी विपणनाच्या विविध उपक्रमासाठी 125 कोटी देण्यात येणार.

· शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी वर्धा जिल्ह्यात 4 ठिकाणी “रुरल मॉल” स्थापन करण्याचे प्रस्तावित. वाशिम जिल्ह्यात “ॲग्रो मॉल” तसेच “ॲग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल हब” PPP तत्वावर तयार करण्यात येत आहे.

· उच्च प्रतीच्या बियाणे निर्मितीसाठी 21 कोटी इतका निधी.

· अमरावती व अकोला जिल्ह्यामध्ये नाविन्यपूर्ण असा “वावर उपक्रम” राबविण्यात येणार.

· शेतीसाठी लागणारे साहित्य व अवजारे सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी सामुहिक कृषी सुविधा केंद्र (टुल बँक) स्थापन करण्यात येईल.

· विदर्भात केंन्द्र सरकारच्या (ICAR) संकल्पनेवर आधारीत कृषी क्षेत्रासंबंधी माहिती केंन्द्र स्थापन करण्यात येणार.

· कृषी विद्यापीठ बळकटीकरण, रेशीम उद्योग विकास व इतर कृषी संलग्न योजनांसाठी एकूण 250 कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार.

· विदर्भ व मराठवाडयातील एकूण 19 जिल्हयांसाठी 10 शेळ्या व 1 बोकड याप्रमाणे 19000 गट लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येईल. या योजनेतंर्गत शासनामार्फत 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

· औरंगाबाद आणि नागपूर येथे अत्याधुनिक अशा “सेक्स सॉर्टेड सिमेन निर्मीती प्रयोगशाळा” स्थापन करण्याकरीता 70कोटी एवढा निधी.

· नागपूर विभागातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शेळी पालन क्लस्टर निर्माण करण्यात येणार. पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालनाच्या विविध उपक्रमांसाठी एकूण 150 कोटी निधी.

· गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाच्या महानंदाप्रमाणे “गोंडवाना” हा दुध ब्रँड विकसित करणार. वडसा येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या सुमारे 1100 एकर जमीनीवर गोसंरक्षण व गोपालन बोर्ड स्थापन करण्यात येईल.

· जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या मराठवाडयातील सर्व जिल्ह्यातील जलसाठयांमध्ये सामुदायिक मत्स्यशेती योजना प्रस्तावित. तसेच नागपूर विभागातील सर्व जिल्‍ह्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनविषयी “तलाव तेथे मासोळी अभियान” व पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन योजना राबविण्यात येणार.

· अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांचे मागासलेपण व कमकुवत आर्थिक स्थिती विचारात घेवून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी अल्पसंख्याक महिला स्वयंसहायता बचत गट मोठया प्रमाणात निर्माण करुन त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देवून व असे गट बँकांशी संलग्न करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. याकरीता सुमारे 125 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

· वनाधारित उद्योग, वृक्षलागवडीचे विशेष प्रकल्प यासाठी सुमारे 30 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

· उत्तर महाराष्ट्रातील प्रलंबित 52 हजार 969 वीज जोडण्या व 44 नवीन उपकेंद्रे यासाठी 1 हजार 158 कोटी एवढा निधी टप्प्या टप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

· विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील पर्यटन सोयीसुविधांसाठी सुमारे 300 कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

· गडचिरोली जिल्हयातील अहेरी, भामरागड, एटापल्ली व चामोर्शी या चार तालुक्यामध्ये तातडीने दळणवळणाच्या सुविधा वाढविण्याच्यादृष्टीने बेली ब्रिजेसची बांधकामे करण्यासाठी 50 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

-----000-----
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget