या शिष्टमंडळात शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर आदींचा समावेश होता.
माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या भेटीनंतर पाटील म्हणाले, सध्या मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात आंदोलन सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर न्यायालयात आरक्षणासंबंधीची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मराठा समाज हा मागास असल्याचा राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्यक आहे. त्यामुळे आयोगाने हा अहवाल लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वतीने आयोगाकडे केली आहे. तसेच यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्याकडून कामकाज कसे सुरू आहे याची माहिती जाणून घेतली आहे. मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया 31 जुलैपर्यंत संपणार आहे. आयोगास सुमारे एक लाख 87 हजार निवेदने प्राप्त झाली असल्याची माहिती यावेळी मिळाली आहे.
न्यायालयात आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे टिकावी, यासाठी राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाचा पाया भक्कम हवा. जेणेकरून आरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात बाजू ठामपणे मांडता येईल. अहवालाच्या कामासाठी आवश्यक ती मदत राज्य शासनाने आयोगास वेळोवेळी केली आहे. यापुढेही आवश्यक ती मदत देण्यात येईल, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा