(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शहरी महानेट योजनेस मान्यता | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शहरी महानेट योजनेस मान्यता

मुंबई ( १८ सप्टेंबर २०१८ ) : राज्यातील नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसह नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीत कमी खर्चात उच्च गतीची इंटरनेट जोडणी देण्याच्या शहरी महानेट योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आणि कृषी या तीन विभागांकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी किमान 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

शहरी महानेट ही एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना असून त्याअंतर्गत शासनाचे विविध विभाग, नगरपालिका, महानगरपालिकांसह इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीत कमी खर्चात पॉईंट-टू-पॉईंट (Point-to-Point) ब्रॉडबँड जोडणी इंटरनेट बँडविड्थसह देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ई-आरोग्य, ई-शिक्षण, ई-कृषी सेवांसह ई-डेटा प्रशासन आणि देय संकलनासारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शहरी महानेट प्रकल्पामध्ये प्रत्येक पॉईंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) स्थानांमध्ये कमीत कमी 10 एमबीपीएसची तरतूद करणे, सेवा प्रदात्यांना इंटरनेट बँडविड्थसाठी एकत्रितपणे 10 जीबीपीएसची जोडणी उपलब्ध करणे, अंतिम पॉईंट ऑफ प्रेझेन्स (POP) स्थान व स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) किंवा व्हर्चुअल प्रायव्हेट क्लाऊडसाठी (VPC)
100 जीबीपीएसची जोडणी आणि स्मार्ट पोल्स् या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

आजच्या निर्णयानुसार शहरी महानेट योजनेला महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले असून तिच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रस्तावित कार्यक्रमाला मान्यता देण्यात आली. ही योजना महाआयटीमार्फत राबविण्यात येणार असून प्रस्तावित आराखडा आणि निविदेमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करुन निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यासही महाआयटीला परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) परवान्यासाठी दूर संचार सेवा प्रदात्यांवर (Telecommunication Service Provider-टीएसपी) शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, पुनर्भरणीसाठी होणारा खर्च टीएसपीद्वारे करण्यात येणार आहे. टीएसपीला शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा स्थानिक संस्थांची वेगळ्याने परवानगी घेण्याची आवश्यता लागणार नाही. पूल व ड्डाणपुलासह रस्ते आणि इमारतींचा समावेश असलेल्या ठिकाणी टीएसपीद्वारे खंदक, जोडणी, उपकरणांची स्थापना इत्यादी कामे सुरु करताना सात दिवस आधी संबंधित संस्थांना फक्त सूचित करण्याची आवश्यकता राहणार आहे.

शासकीय आवार, इमारती, कार्यालयांना बँडविड्थ पुरविण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर (भूमिगत आणि एरियल) आणि पोल बसविणे यासाठी स्थानिक संस्था, शाळा, सार्वजनिक आरोग्य रुग्णालये आणि महाविद्यालये, राज्य सरकारची वैधानिक महामंडळे यांच्यासह सर्व रस्ते आणि सरकारी इमारतींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली. मार्गाच्या हक्कांसाठी (आरओडब्लू) पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतील. स्मार्ट पोलची स्थापना करण्यासाठी
टीएसपीला पर्याय उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्मार्ट पोल्सबरोबरच डिजिटल सिग्नेचर स्थापनेसाठी 4 जी, 5 जी आणि आयओटी आधारित सेन्सरसाठी मायक्रोसेल इत्यादींसाठी वाय-फाय प्रोव्हिजनिंगसाठी वापरु शकतात. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात
येणार असून मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, गृह विभाग, नगरविकास विभाग यांचे प्रधान सचिव आणि पोलीस महासंचालक हे या समितीचे सदस्य असतील. ही समिती मार्गाच्या हक्कांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून त्याबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी वेळोवेळी आढावा बैठक घेईल.

त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीत ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण योजना राबविण्यासाठी प्रस्तावित कार्यक्रमाला देखील मान्यता देण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणीही महाआयटीमार्फत करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आणि कृषी या तीन विभागांनी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आवश्यक असून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी किमान 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. त्यातील 10 ते 15 टक्के निधी सॉफ्टवेअरसाठी वापरण्यात येणार आहे. इतर सर्व विभागांकडून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत महानेट प्रोग्रॅमच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरुपात येण्यासाठी प्रयत्न करतील.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget