मंत्रिमंडळ निर्णय ( १६ ऑक्टोबर २०१८ ) : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेतून एक लाख शेतकऱ्यांना पंप मिळणार

मुंबई ( १६ ऑक्टोबर २०१८ ) : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे आणि त्या माध्यमातून सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत पुढील तीन वर्षात एक लाख पंप बसविण्यात येणार असून त्यातील 25 हजार पंप यंदाच्या आर्थिक वर्षात देण्यात येणार आहेत. कृषीपंप वितरणात पेड पेंडिंगमधील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम शेतकऱ्याच्या हिश्शात समायोजित करण्यात येईल.

राज्यात कृषीपंप जोडणीची मागणी वाढती असून त्यामुळे महावितरण कंपनीवर ताण येत आहे. त्यासोबतच कृषीपंपांना सवलतीच्या दरात वीजजोडणी देण्यात येत असल्यामुळे राज्य शासनाकडून 2017-2018 मध्ये 4870 कोटी रूपयांचे अनुदान तर क्रॉस सबसिडीद्वारे 8096 कोटी रूपये महावितरणला द्यावे लागतात.

याबरोबरच कृषीपंपांना वीजजोडणीसाठी 63 केव्हीए किंवा 100 केव्हीए क्षमतेचे रोहित्र उभारण्यात येते. रोहित्रावरील लघुदाब वाहिन्यांची लांबी वाढल्याने वीजपुरवठा कमी दाबाने किंवा वारंवार खंडित होतो. रोहित्रात बिघाड, वीज अपघात, वीज चोरी अशा विविध कारणांनी अखंडित वीजपुरवठा देणे शक्य होत नाही. त्यासोबतच आर्थिक आणि प्रदूषणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास डिजेलवरील पंप हा पर्याय होऊ शकत नसल्याने सौर कृषी पंप बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यानुसार मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्या माध्यमातून एक लाख कृषीपंप बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना पंपाच्या रक्कमेच्या 10 टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. या योजनेत पाच एकर क्षेत्र असलेल्यांना तीन अश्वशक्तीचे डीसी आणि पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र धारण करणाऱ्यांना पाच अश्वशक्तीचे एसी किंवा डीसी पंप बसविता येणार आहेत. या योजनेमध्ये शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध असणारे, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसणारे, महावितरणकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरुनही प्रलंबित असणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी अतिदुर्गम भागातील शेतकरी तसेच धडक सिंचन योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

या योजनेत 2018-19 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 25 हजार, 2019-20 मध्ये 50 हजार तर 2020-21 मध्ये 25 हजार अशा तीन टप्प्यात पंप बसविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात 858.75 कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात 1717.50 कोटी आणि तिसऱ्या टप्प्यात 858.75 कोटी खर्च येणार आहे. योजनेचा प्रत्येक टप्पा सुरू झाल्यापासून 18 महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी महावितरणकडून होणार असून विविध विभागांचे समन्वय करण्याची जबाबदारीही महावितरणचीच राहणार आहे. जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तर राज्यस्तरावरील योजनेच्या संनियंत्रणासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget