(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); मंत्रिपरिषद निर्णय : व्हॅटबाबतचे अपील आदेश नव्याने निर्धारणा आदेश देण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

मंत्रिपरिषद निर्णय : व्हॅटबाबतचे अपील आदेश नव्याने निर्धारणा आदेश देण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी

मुंबई ( ९ ऑक्टोबर २०१८ ) : मूल्यवर्धित करविषयक प्रकरणांतील अपील, त्यावरील पुनर्विचार आणि नवीन आदेश या पद्धतीत सुधारणा करून सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या निर्णयानुसार मूल्यवर्धित करविषयक (व्हॅट) अपील प्रकरणांमध्ये आदेश मिळाल्यानंतर नव्याने करनिर्धारणा आदेश काढण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी मिळण्यासह निर्धारणा अधिकारी आणि करदात्यांनाही आता पुरेसा वेळ मिळणार आहे. यासंदर्भातील अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2002 नुसार निर्धारणा कार्यवाही दरम्यान व्यापारी हजर न राहिल्यास एकतर्फी निर्धारणा आदेश देता येतो. या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल झाल्यास असे आदेश रद्द करण्याचे अधिकार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना आहेत. हे आदेश रद्द केल्यानंतर नव्याने निर्धारणा आदेश पारित करण्यासाठी मूळ निर्धारणा अधिकाऱ्याकडे परत पाठवले जातात.

अधिनियमातील कलम 23 (7) नुसार असे अपील आदेश मिळाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये नवीन निर्धारणा आदेश देणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत निर्धारणा अधिकाऱ्यांकडे अशी सुमारे 33 हजार 696 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कारण 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरु झाल्याने, संबंधित करदाते तसेच कर अधिकारी हे जीएसटीसंदर्भातील जास्तीच्या कामांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यातच, बहुतांशी मूल्यवर्धित कर निर्धारण प्रकरणांमध्ये नव्याने आदेश देण्याची कालमर्यादा ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 या दरम्यान आहे. नवीन आदेश देण्याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांना तसेच करदात्यांना त्याच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही तर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो.

ही सर्व परिस्थिती पाहता, नवीन निर्धारणा प्रकरणांचा निपटारा गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2002 अंतर्गत कलम 23 (7) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार नवीन निर्धारणा आदेश देण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. दरम्यान, अनेक प्रकरणांतील कालमर्यादा लवकरच संपुष्टात येत असून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसल्याने ही सुधारणा अध्यादेशाद्वारे करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget