मंत्रिमंडळ निर्णय : 3 ऑक्टोबर 2018 : नवीन 7 हजार सौर पंप उपलब्ध करण्यासह एक लाख पंपांची योजना बनविण्यास मान्यता

मुंबई ( ३ ऑक्टोबर २०१८ ) : अटल सौर कृषि पंप योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यामध्ये नवीन 7 हजार सौर कृषि पंप उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे 14 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून दिवसा सिंचन करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. याशिवाय एक लाख सौर कृषि पंप लावण्यासाठी राज्याची योजना तयार करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने 7 हजार नवीन पारेषण विरहित सौर कृषिपंपांना मान्यता दिली आहे. त्यात यापूर्वीच्या अटल सौर कृषिपंपांच्या अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या असून महाऊर्जाद्वारे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने 3 अश्वशक्ती (HP) व 5 अश्वशक्ती (HP) क्षमतेचे आणि एसी (AC) व डीसी (DC) या प्रकारातील सौर कृषि पंप उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यानुसार 3 अश्वशक्ती एसीचे 350, 3 अश्वशक्ती डीसीचे 1400, 5 अश्वशक्ती एसीचे 1050, 5 अश्वशक्ती डीसीचे 4200 पंप देण्यात येतील. पाच एकरापर्यंत क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 अश्वशक्ती व 5 एकरापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 अश्वशक्तीचे पंप मिळणार आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी 22.5 टक्के म्हणजेच एकूण 1 हजार 576 पंप राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 5 हजार 424 पंप दिले जातील. लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या पंपांच्या क्षमतेनुसार त्यांचा हिस्सा 12 हजार ते 19 हजार 250 रुपयांच्या दरम्यान असेल.

या योजनेसाठी सुमारे 239 कोटी 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. यामध्ये केंद्रीय अनुदानातून 50 कोटी 19 लाख, राज्याच्या हिश्श्यातून 11 कोटी 99 लाख, लाभार्थ्यांच्या हिश्श्यातून 10 कोटी 54 लाख आणि महाऊर्जाद्वारे 167 कोटी 9 लाख इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. महाऊर्जास उपलब्ध असणाऱ्या 100 कोटी निधीव्यतिरिक्त उर्वरित 67 कोटी 9 लाखांची उभारणी ही अतिरिक्त विक्री कर किंवा इतर स्त्रोतांतून होणे अपेक्षित आहे. योजनेसाठी केंद्र शासनाचे अनुदान 20 ते 25 टक्के, राज्य शासनाचे अनुदान 5 टक्के राहणार आहे.

शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध असणारे, पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले, महावितरणकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरुनही प्रलंबित असणारे, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, धडक सिंचन योजनेचे लाभ घेतलेले शेतकरी आदींना यामध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय सनियंत्रण व जिल्हानिहाय उद्दिष्टांच्या वाटपाची जबाबदारी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीवर असणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महाऊर्जाच्या विभागीय कार्यालयात
अर्ज जमा करावयाचे असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे. लाभार्थ्यांनी त्यांचा हिस्सा भरणे आवश्यक असून सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी 5 टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती लाभार्थ्यांसाठी 2.5 टक्के इतके अंशदान असेल.

कृषि पंपाचा हमी कालावधी 5 वर्षांचा व सोलर मोड्युल्स्‌ची हमी 10 वर्षांची असेल. कृषि पंप पुरवठाधारकावर 5 वर्षांसाठी सर्वंकक्ष देखभाल व दुरुस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कृषिपंप आस्थापित झाल्यावर लाभार्थ्याला हस्तांतरित करण्यात येईल व दैनंदिन देखभालीची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील. विविध विभागांमधील समन्वयाची जबाबदारी महाऊर्जाची राहणार असून इतर विभागांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, राज्यात एक लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यास तसेच अनुसूचित जाती व जमाती लाभार्थ्यांसाठी विशेष घटक योजना किंवा आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधीचा उपयोग करुन सौर कृषि पंप देण्याची योजना तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget