मंत्रिपरिषद निर्णय : सहकारी संस्थेतील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षण निधीची तरतूद

मुंबई ( ९ ऑक्टोबर २०१८ ) : सहकारी संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडून निश्चित दराने व ठराविक वेळेत सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे वार्षिक अंशदान घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

राज्यातील सहकार संस्थांमधील कर्मचारी, अधिकारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 97 व्या घटनादुरूस्तीनंतर 2016 पर्यंत दहा संस्था अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांतर्फे प्रशिक्षणाचे कार्य सुरू आहे. घटनादुरुस्तीपूर्वी प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ ही एकमेव संस्था होती. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदानाचा निधी कोणाकडे जमा करावा, त्याचा दर काय असावा व त्याचा विनियोग कशासाठी करावा आणि व्यवस्थापन कोणी करावे त्याचप्रमाणे त्याचे लेखे कोणी ठेवावे यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित होत नव्हते.

घटनादुरूस्तीनंतर अधिसूचित केलेल्या दहा सहकारी संस्थांपैकी कोणत्या संस्थेने किती दराने प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदान निधी जमा करावा, त्याचे व्यवस्थापन कोणी करावे व त्याचा विनियोग कशासाठी करावा व त्याचे लेखे कोणी ठेवावेत याबाबत स्पष्टता नसल्याने सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदान निधी देण्याचे बंद केले व त्याचा परिणाम सहकारी संस्थांमधील पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व शिक्षण न मिळाल्याने संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर झाला. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून सहकारी संस्थांकडून सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे अंशदान जमा करण्याची पूर्वीपासूनची तरतूद पुन्हा सुरू करण्यात यावा असे म्हटले होते.

सध्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाशिवाय अन्य संस्थाही प्रशिक्षण देत असल्यामुळे दरवर्षी शासनास आवश्यक वाटेल अशी संस्था राज्य संघीय संस्था म्हणून घोषित करून शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे दर व कालावधी निश्चित करेल. तसेच या निधीचा विनियोग कसा करायचा याबाबतचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम २4 अ चे पोट-कलम 3 मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. तसेच यामध्ये पोट-कलम ४ नव्याने दाखल करण्यात येईल. त्यानुसार एखादी सहकारी संस्था, सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे अंशदान विहित वेळेत भरणा करण्यास अपयशी ठरल्यास अशा अंशदान रकमेची वसुली जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे करण्यात येईल. याबाबतचे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास राज्यपालांना विनंती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget