मंत्रिमंडळ निर्णय ( 23 ऑक्टोबर 2018) : मोठ्या वसाहतींच्या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ

प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती मिळणार

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासह निश्चित केलेले उद्दिष्ट ठरविलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महामंडळामार्फत 2022 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी पाच लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून प्रत्येक प्रकल्पात किमान पाच हजार घरकुलांचा समावेश असणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्य शासनाने 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यातील 383 शहरांमध्ये योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने लाभार्थ्यांना तसेच गृहप्रकल्पांना विविध सवलती दिल्या आहेत. गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, नगरपरिषद संचालनालय (DMA) आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील प्रकल्पांसह संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) धोरणांतर्गतही घरांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, घरकुलांच्या निर्मितीस वेग देऊन निश्चित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा व्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता होती. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण ‍विकास महामंडळाचा कालावधी 2022 पर्यंत अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु असेपर्यंत राहील. मुख्यमंत्री हे या महामंडळाचे अध्यक्ष तर गृहनिर्माण मंत्री हे अतिरिक्त अध्यक्ष असतील. या महामंडळावर सह अध्यक्ष म्हणून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतील. याशिवाय महामंडळामध्ये सर्व‍ अधिकारी-कर्मचारी हे बाह्य यंत्रणेव्दारे (Outsourcing) नियुक्त करण्यात येणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

या महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. राज्य शासन प्रत्यक्ष निधी देणार नसून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA),शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) आणि अन्य इच्छूक शासकीय संस्था-यंत्रणांच्या समभाग गुंतवणुकीतून निधीची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच खुल्या बाजारातून भांडवलाची उभारणी करण्यासह बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उभारुनही निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटाबरोबरच मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात 2.5 तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानही या प्रकल्पांना उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget