मंत्रिमंडळ निर्णय ( 11 डिसेंबर 2018) - ग्रामीण महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी राज्यात शक्ती केंद्र योजना राबविणार

मुंबई (११ डिसेंबर २०१८) : राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांचा समाजातील सक्रीय सहभाग वाढविण्यासह त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाची महिला शक्ती केंद्र (एमएसके) ही योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून उर्वरित ४० टक्के वाटा राज्य शासन उचलणार आहे.

या योजनेतील केंद्रे महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र शासन ९ कोटी ११ लाख ४८ हजार ७०० रूपये देणार असून राज्याचा वाटा ६ कोटी ७ लाख ६५ हजार ८०० कोटी रूपये इतका असणार आहे.

कौशल्य विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, आरोग्य आणि पोषणाच्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या उपलब्ध करून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत परिवर्तनाचे दूत म्हणून विद्यार्थी काम करणार आहेत.

या योजनेंतर्गत एक राज्यस्तरीय माहिती केंद्र (एसआरसीडब्ल्यू) तर बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना राबविण्यात येत असलेल्या बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना, हिंगोली, सोलापूर, पुणे, परभणी, नाशिक, लातूर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, यवतमाळ, ठाणे, नागपूर, रायगड, अमरावती, रत्नागिरी, नंदूरबार आणि गडचिरोली अशा एकूण २६ जिल्ह्यांत महिलांसाठी जिल्हास्तरीय केंद्र तर नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली या नीति आयोगाने निवड केलेल्या चार आकांक्षित जिल्ह्यांत गट किंवा तालुकास्तरीय समिती आणि गटस्तरीय महिला शक्ती केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय माहिती केंद्राकडून महिलांसाठी असलेले राज्य शासनाचे कार्यक्रम, कायदे व योजना यांच्या समन्वयातून अंमलबजाणीसाठी तांत्रिक सहाय्य करतील. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले धोरण, कार्यक्रम आणि कायदे यांचे मूल्यांकन तसेच आढावा घेण्याचेही काम करण्यात येईल.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget