या योजनेतील केंद्रे महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र शासन ९ कोटी ११ लाख ४८ हजार ७०० रूपये देणार असून राज्याचा वाटा ६ कोटी ७ लाख ६५ हजार ८०० कोटी रूपये इतका असणार आहे.
कौशल्य विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, आरोग्य आणि पोषणाच्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या उपलब्ध करून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत परिवर्तनाचे दूत म्हणून विद्यार्थी काम करणार आहेत.
या योजनेंतर्गत एक राज्यस्तरीय माहिती केंद्र (एसआरसीडब्ल्यू) तर बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना राबविण्यात येत असलेल्या बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना, हिंगोली, सोलापूर, पुणे, परभणी, नाशिक, लातूर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, यवतमाळ, ठाणे, नागपूर, रायगड, अमरावती, रत्नागिरी, नंदूरबार आणि गडचिरोली अशा एकूण २६ जिल्ह्यांत महिलांसाठी जिल्हास्तरीय केंद्र तर नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली या नीति आयोगाने निवड केलेल्या चार आकांक्षित जिल्ह्यांत गट किंवा तालुकास्तरीय समिती आणि गटस्तरीय महिला शक्ती केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय माहिती केंद्राकडून महिलांसाठी असलेले राज्य शासनाचे कार्यक्रम, कायदे व योजना यांच्या समन्वयातून अंमलबजाणीसाठी तांत्रिक सहाय्य करतील. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले धोरण, कार्यक्रम आणि कायदे यांचे मूल्यांकन तसेच आढावा घेण्याचेही काम करण्यात येईल.
टिप्पणी पोस्ट करा